काठमाडौं । खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका मेयर तीर्थराज भट्टराईले स्थानीय कच्चा पदार्थको सहज प्रयोगमा संघीय कानुन बाधक बनेको भन्दै काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा सत्याग्रह सुरु गरेका छन् । ‘पैसा होइन, नीति देऊ’ भन्ने मूल नाराका साथ उनले संघीय ऐन संशोधनको माग राखेका हुन् ।
बिहानैदेखि मेयर भट्टराई शिर मुण्डन गरी सेतो वस्त्र धारण गरेर माइतीघर मण्डलामा धर्नामा बसेका छन् । उनी परालले बुनेको गुन्द्रीमाथि कम्बल ओछ्याएर सत्याग्रहमा छन् भने उनको छेउमा विरोधको प्रतीकका रूपमा बाँसका भाटाहरू राखिएका छन् । उनको सत्याग्रहस्थलमा ‘प्रकृतिको विनास हैन, संरक्षण गरौं,’ ‘जलवायु परिवर्तनको असर, खोला खोल्सी अनियन्त्रित क्रसर,’ र ‘आत्मनिर्भर समाज बनाऔं’ जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्डहरू पनि राखिएका छन्।
स्थानीय तहमा सहजै उपलब्ध हुने बाँस, ढुंगा, माटो जस्ता प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा संघीय कानुन नै तगारो बनेपछि आफू शान्तिपूर्ण दबाबका लागि राजधानी आउन बाध्य भएको उनले बताए । मेयर भट्टराईले सुरुमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सिंहदरबार दक्षिण गेटअगाडि सत्याग्रह गर्ने योजना बनाएका थिए। तर, उक्त क्षेत्र निषेधित क्षेत्र भएकाले माइतीघर मण्डलामा बस्न बाध्य भएको बताइएको छ।
उनको सत्याग्रहमा ऐक्यबद्धता जनाउन खोटाङका केही स्थानीय अगुवा र अन्य जनप्रतिनिधिहरू पनि काठमाडौं आएका छन्। स्थानीय तहको अधिकार सुनिश्चित गर्न र दिगो विकासका लागि नीतिगत सुधार गर्न यो सत्याग्रह केन्द्रित रहेको उनीहरूले बताएका छन् ।
के हुन् मेयर भट्टराईका माग ?
- संघीय ऐन संशोधन: स्थानीय स्रोत-साधन, विशेषगरी बाँसको उपयोगमा रोक लगाउने संघीय ऐनको पुनरावलोकन ।
- खोटाङलाई ‘बाँसको राजधानी’ घोषणा: जिल्लाको आर्थिक समृद्धिका लागि बाँसको प्रवर्द्धन गर्न विशेष नीतिगत व्यवस्था र ‘बाँसको राजधानी’ घोषणा ।
- स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता: सरकारी कार्यालयहरूमा बाँस, काठ, राडीजस्ता स्थानीय र वातावरणमैत्री सामग्रीको प्रयोग अनिवार्य गर्न कानुनी व्यवस्था र बिल्डिङ कोड निर्माण ।
- प्रकृति र किसानको संरक्षण: जथाभावी प्रकृति दोहन गर्ने क्रसर उद्योगमाथि कडा कारबाही, र बँदेल, बाँदरजस्ता वन्यजन्तुबाट किसानले भोग्नुपरेको क्षतिको उचित क्षतिपूर्तिसहितको व्यवस्थापन ।
- जलवायु परिवर्तन र प्रदूषण नियन्त्रण: जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न ठोस कानुन निर्माण र प्लास्टिकजन्य फोहर उत्पादन गर्ने उद्योगसँग स्थानीय तहले अतिरिक्त कर लिन पाउने अधिकार ।
- अधुरा विकास आयोजना: काठमाडौं-खोटाङ सडक खण्डका अलपत्र पुल र सडक निर्माण तत्काल सम्पन्न गर्न र निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही ।
- सांस्कृतिक र जैविक विविधताको संरक्षण: दिक्तेल क्षेत्रको जैविक विविधता र स्थानीय संस्कृतिको संरक्षणमा केन्द्र सरकारको ध्यान ।
सिंहदरबारको मौनता र सत्याग्रहको चेतावनी
मेयर भट्टराईले सत्याग्रह सुरु गर्नुअघि जेठ र असार महिनामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आफ्ना मागहरू पठाइसकेका थिए । उनको पहलमा गत फागुनमा दिक्तेलमा ‘प्रथम राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन’ समेत आयोजना गरिएको थियो, जसमा सरकारी अधिकारी, विज्ञ र व्यवसायीहरूको सहभागिता थियो । उक्त सम्मेलनले बाँसको आर्थिक र वातावरणीय महत्त्वलाई उजागर गर्दै नीतिगत सुधारका लागि २३ वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको थियो ।
यी सबै प्रयासका बाबजुद सरकारले कुनै सुनुवाइ नगरेपछि आफू काठमाडौं आएर शान्तिपूर्ण दबाब दिन बाध्य भएको भट्टराई बताउँछन् । उनले सुरुमा सिंहदरबार दक्षिण गेट अगाडि सत्याग्रह सुरु गर्ने योजना बनाए पनि निषेधित क्षेत्र भएकाले माइतीघर मण्डलामा बसेका हुन् । उनले आफ्नो सत्याग्रह तीन दिनसम्म भोक हड्तालको रूपमा रहने र त्यस अवधिमा पनि माग सम्बोधन नभए साउन १४ गतेदेखि आमरण अनशनमा बस्ने चेतावनी दिएका छन् ।
