काठमाडौँ । राज्यका हरेक तहमा महिलाको समानुपातिक तथा समावेशी राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गर्दै अन्तर-पुस्ता नारीवादी मञ्च (IGFF) ले प्रमुख राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
‘अनुपम अभियान’ अन्तर्गत सङ्कलित १० हजारभन्दा बढी हस्ताक्षरसहितको मागपत्र बुझ्ने क्रममा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले महिला प्रतिनिधित्वको लडाइँलाई सामाजिक रूपान्तरणसँग जोड्न आग्रह गरेका छन् । विगत चार महिनादेखि बागमती प्रदेशका १२ जिल्लामा सञ्चालित अभियानबाट सङ्कलित १०,०१६ हस्ताक्षरसहितको मागपत्र आइतबार नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), माओवादी केन्द्र लगायत प्रमुख दलहरूलाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय, सानेपामा मागपत्र बुझ्दै महामन्त्री शर्माले अभियानको प्रशंसा गर्दै दलहरूलाई घचघच्याउने नागरिक समाजको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए । उनले महिला सहभागितामा देखिएको मुख्य कानुनी छिद्र औंल्याउँदै गठबन्धनको राजनीतिले महिलाको अधिकार खोसेको स्वीकार गरे ।
“स्थानीय तहमा एउटै दलले उम्मेदवारी दिँदा एक प्रमुख पदमा महिला अनिवार्य हुन्छ, तर गठबन्धन हुँदा एउटा दलले एउटा मात्र पदमा उम्मेदवारी दिँदा पुरुष नै उम्मेदवार बन्ने र महिलाको संवैधानिक अधिकार खोसिने अवस्था छ,” शर्माले भने, “अब दलहरू गठबन्धन नगरी जाने प्रतिबद्धतामा बढ्दै गर्दा संविधानले परिकल्पना गरेको व्यवस्था स्वतः कार्यान्वयनमा आउनेछ ।”
महामन्त्री शर्माले अभियानकर्मीहरूलाई प्रतिनिधित्वको मागसँगै सामाजिक परिवर्तनको मुद्दालाई पनि सशक्त रूपमा उठाउन आग्रह गरे । उनले भनेयो, “तपाईंहरूको यो दस्तावेजले प्रतिनिधित्वको कुरा बोल्छ, तर मेरो आग्रह छ— प्रतिनिधित्वसँगै परिवर्तनलाई पनि जोडिदिनुहोस् ।”
अन्तर-पुस्ता नारीवादी मञ्चले তৃণমূল तहसम्म नारीवादी आन्दोलनलाई फैलाउने र सबैलाई एकताबद्ध गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो हस्ताक्षर अभियानले महिलाको राजनीतिक अधिकारको मुद्दालाई राष्ट्रिय बहसमा ल्याउन र दलहरूमाथि निर्णायक दबाब सिर्जना गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
