काठमाडाैं । खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईले स्थानीय स्रोत र पर्यावरणमैत्री सामग्रीको प्रयोगलाई कानूनी मान्यता दिन संघीय सरकार उदासीन रहेको भन्दै काठमाडौंमा सत्याग्रह गर्ने घोषणा गरेका छन् । एक वर्षदेखि पटक-पटक पत्राचार र मौखिक आग्रह गर्दा पनि सरकारले माग सम्बोधन नगरेपछि अन्तिम विकल्पको रुपमा आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको उनले बताएका हुन् ।
नगरप्रमुख भट्टराईले आगामी साउन ११ गते आइतबारदेखि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा सत्याग्रह सुरु गर्ने जानकारी दिए । उनले सो दिन बिहान ८:४७ बजे सिंहदरबारको दक्षिण गेटमा शिर मुण्डन गरी, खाली खुट्टा र मुखमा पट्टी बाँधेर बाँसको ‘घना’ सहित माइतीघरतर्फ जाने र बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म तीनदिने भोक हड्तालमा बस्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरे ।
“हामीले संघीय सरकारसँग अतिरिक्त बजेट वा स्रोत साधन मागेका छैनौं, केवल नीति बनाइदिन माग गरेका छौं,” मेयर भट्टराईले जारी गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, “गाउँघरमा मूल्यविहीन बनेका बाँस, काठ, गाँजा, लोकल रक्सी, राडीपाखी जस्ता स्थानीय उत्पादनलाई सरकारी रूपमा प्रयोग गर्न मिल्नेगरी कानून बनाइदिनुहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो । नीति बनाउँदा सरकारको के जान्छ ?”
नगरपालिकाले स्थानीय स्रोतको अधिकतम प्रयोग गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई न्यूनीकरण गर्ने र जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसै सोचअन्तर्गत मेयर भट्टराई र उपप्रमुख विसन राईले आफ्नो कार्यकक्षमा बाँसबाट निर्मित फर्निचर र सामग्री प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
यस अभियानलाई राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउन नगरपालिकाको अगुवाइमा २०८१ फागुन १५ देखि १७ गतेसम्म “प्रथम राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन” समेत आयोजना गरिएको थियो । सम्मेलनले खोटाङलाई ‘बाँसको राजधानी’ घोषणा गर्नुपर्ने लगायतका ३५ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको थियो । तर, पटक-पटक प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि विभिन्न मन्त्रालयमा पत्राचार गर्दा पनि मागको सुनुवाइ नभएको नगरपालिकाको गुनासो छ ।
मेयर भट्टराईका ७ बुँदे मागहरू:
१. जलवायु परिवर्तन: जैविक विविधता र रैथाने संस्कृतिको संरक्षण गर्न तत्काल आवश्यक नीति निर्माण गर्ने तथा कार्बन उत्सर्जन गर्ने विकसित राष्ट्रहरूबाट नेपालले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउने ।
२. बाँस र काठ प्रवर्द्धन: देशभर बाँस रोपण अभियान चलाउने, बाँसलाई सरकारी भवन निर्माणको ‘बिल्डिङ कोड’ र ‘नम्स’मा समावेश गर्ने तथा जंगलमा कुहिएर खेर गएका काठलाई प्रयोगमा ल्याई विदेशबाट हुने काठ आयात रोक्ने ।
३. प्रदुषण कर: प्रदुषण फैलाउने उद्योग र सवारी साधनलाई अतिरिक्त कर लगाउने तथा प्लास्टिकजन्य सामग्री उत्पादन गर्ने कम्पनीले बिक्री मूल्यको १० प्रतिशत रकम स्थानीय पालिकामा प्रदुषण करबापत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने ।
४. प्राकृतिक स्रोत दोहन: जथाभावी हुने नदी उत्खनन र सडक निर्माणलाई वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा मात्र सञ्चालन गर्न कडा कानून बनाउने ।
५. सरकारी कार्यालयमा स्थानीय उत्पादन: सरकारी कार्यालयहरूमा बाँस, काठ, राडीपाखी जस्ता स्वदेशी र वातावरणमैत्री फर्निचर प्रयोग गर्ने नीति तत्काल लागू गर्ने र खोटाङलाई औपचारिक रूपमा ‘बाँसको राजधानी’ घोषणा गर्ने ।
६. अधुरा पूर्वाधार: मध्यपहाडी राजमार्ग लगायत खोटाङ जिल्लाका वर्षौंदेखि अलपत्र सडक, पुल र अन्य पूर्वाधार निर्माण तत्काल सम्पन्न गर्ने तथा गुणस्तरहीन काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कडा कारबाही गर्ने ।
७. बाँदर आतंक र विकास: बाँदर आतंक नियन्त्रण गरी कृषकलाई क्षतिपूर्ति दिने नीति बनाउने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता क्षेत्रमा आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरी बसाइँसराइ रोक्ने ।
मेयर भट्टराईले आफ्ना मागहरू नागरिकका अत्यावश्यक र जल्दाबल्दा विषय भएको बताउँदै तीन दिनको भोक हड्तालले पनि माग पूरा नभए साउन १४ गतेदेखि अनिश्चितकालीन आमरण अनसनमा बस्ने चेतावनी दिनुभएको छ । यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवारी नेपाल सरकारले लिनुपर्ने पनि उनले स्पष्ट पारे ।
