काठमाडौं । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत, कानुनी र व्यावहारिक अवरोधहरू हटाउन प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २३ औं वार्षिक साधारण सभालाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै उनीहरूले लगानीका लागि सहज वातावरण बनाउने, अव्यावहारिक कानुन संशोधन गर्ने र ‘झोलामा खोला’ बोक्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने वाचा गरे ।
कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई ढुक्कसँग लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरे । लामो समयदेखि रोकिएको जलविद्युत् कम्पनीहरूको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन तत्काल खुला गर्न धितोपत्र बोर्डको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले भने, “शेयर निष्कासन रोक्नु गलत हो, यसलाई रोक्नु हुँदैन ।”
सरकारका तर्फबाट प्रतिबद्धता जनाउँदै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले निजी क्षेत्रका जायज चासोलाई सम्बोधन गरिने बताए । उनले प्रस्तावित ऊर्जा विधेयकबारे नआत्तिन आग्रह गर्दै छलफलबाटै परिमार्जन गरिने स्पष्ट पारे । मन्त्री खड्काले आईपीओ निष्कासन रोक्नु आवश्यक नरहेको बताउँदै आयोजनाको ‘आरसीओडी’ म्याद थप र भूमि प्राप्तिमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
त्यस्तै, विकासको बाधकको रूपमा चित्रित वन मन्त्रालयको छवि सुधार्ने वाचा गर्दै वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले पुराना र अव्यावहारिक ऐन-नियमलाई विकासमैत्री बनाउने प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव तथा पूर्व ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले भने ऊर्जा क्षेत्रभित्रकै विकृतिमाथि कडा प्रहार गरे । मुट्ठीभर व्यक्तिले लाइसेन्स कब्जा गर्ने र ‘झोलामा खोला’ बोकेर हिँड्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न माग गर्दै उनले भने, “खोला बेच्ने कुरा मान्य हुँदैन । लगानी गर्न सक्नेलाई मात्र लाइसेन्स दिनुपर्छ र एउटा कम्पनीलाई एकभन्दा बढी आयोजना दिनु हुँदैन ।”
समग्रमा, कार्यक्रममा उपस्थित राजनीतिक नेतृत्वले ऊर्जा क्षेत्रलाई देशको आर्थिक मेरुदण्ड स्वीकार्दै यसको विकासमा देखिएका सबै प्रकारका अड्चन हटाउन एकजुट भएर लाग्ने आश्वासन दिएका छन्, जसले निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूलाई उत्साहित बनाएको छ ।
