काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले वितरण गर्न पाउने लाभांशमा लगाइएको १५ प्रतिशतको सीमामा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। शुक्रबार सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिले उक्त सीमालाई समयसापेक्ष र यथार्थपरक बनाउने घोषणा गरेसँगै लघुवित्त क्षेत्र र सेयर बजारका लगानीकर्ताहरूमाझ सकारात्मक तरंग सिर्जना भएको छ।

केन्द्रीय बैंकको यो घोषणाले विगत केही वर्षदेखि संकुचित बनेको लघुवित्त क्षेत्रको लाभांश क्षमतामा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। हालको व्यवस्थाअनुसार, लघुवित्त संस्थाहरूले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी (नगद वा बोनस) लाभांश वितरण गर्न पाउँदैनन्। यदि कुनै संस्थाले सोभन्दा बढी लाभांश घोषणा गरेमा, १५ प्रतिशतभन्दा माथिको रकमको ५० प्रतिशतबराबर ग्राहक संरक्षण कोष र २५ प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ।

विगतमा लघुवित्त संस्थाहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको, सदस्यहरूबाट चर्को ब्याज असुल गरी उच्च मुनाफा आर्जन गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको र संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्यभन्दा लाभांश वितरणमा बढी केन्द्रित भएको गुनासो बढेपछि राष्ट्र बैंकले लाभांशमा अंकुश लगाएको थियो। यस कदमको मुख्य उद्देश्य संस्थाहरूलाई आफ्नो मुनाफा पुनर्लगानी गर्न, संस्थागत सुशासन बलियो बनाउन र सदस्यहरूको हितमा केन्द्रित हुन प्रोत्साहित गर्नु थियो।