काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमार्फत वित्तीय प्रणालीमा आम नागरिकको पहुँच, सुविधा र सुरक्षालाई केन्द्रमा राख्दै एक रणनीतिक फड्को मार्ने तयारी गरेको छ। वित्तीय समावेशिता र ग्राहक हित संरक्षणलाई मूल मर्म बनाएर सार्वजनिक गरिएका योजनाहरूले बैंकिङ अनुभवलाई सरल, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउने संकेत दिएको छ।
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्दा वा विवरण अद्यावधिक गर्दा पटक-पटक कागजात बुझाउनुपर्ने झन्झट हट्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग बैंकिङ प्रणालीलाई आबद्ध गरी ‘एक पटकको KYC’ (ग्राहक पहिचान) लाई मान्यता दिने पूर्वाधार विकासमा सहजीकरण गर्ने भएको हो। यो प्रणाली लागू भएपछि कुनै एक बैंकमा आफ्नो विवरण अद्यावधिक गरेपछि अन्य संस्थाले सोही विवरणलाई विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गर्न सक्नेछन्, जसले ग्राहकको समय बचत हुनुका साथै प्रक्रियागत सरलता ल्याउनेछ।
ग्रामीण तथा दूरदराजका ऋणीहरूले भोग्नुपरेका समस्या र उनीहरूको वास्तविक अनुभव बुझ्न राष्ट्र बैंक आफैं अग्रसर हुने भएको छ। “ऋणीसँग नेपाल राष्ट्र बैंक” नामक संवादमुखी कार्यक्रममार्फत केन्द्रीय बैंकका प्रतिनिधिहरूले सिधै ऋणीहरूसँग छलफल गर्नेछन्। नियामक र सेवाग्राहीबीचको दूरी घटाउने यो अभिनव कार्यक्रमले नीति निर्माणमा समेत सघाउ पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
पछिल्लो समय कर्जा असुलीका नाममा हुने अमर्यादित र जोरजबर्जस्तीका गतिविधि बढेसँगै सिर्जित जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले कडा नीति अख्तियार गर्ने भएको छ। सम्बन्धित सरकारी निकायहरूसँगको समन्वयमा यस्ता अवाञ्छित गतिविधिहरूलाई नियमनको दायरामा ल्याइनेछ, जसले ऋणीहरूलाई मानसिक दबाबबाट राहत दिने र वित्तीय प्रणालीलाई मर्यादित बनाउनेछ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निष्कृय खाताको संख्या बढ्दै जाँदा त्यसको दुरुपयोग गरी अनधिकृत व्यक्तिले आर्थिक अपराध गर्न सक्ने जोखिमलाई राष्ट्र बैंकले गम्भीर रूपमा लिएको छ। यस्ता खाताहरूको पहिचान, व्यवस्थापन र नियन्त्रणका लागि ठोस कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। यसले सम्भावित ठगी र गैरकानुनी कारोबारलाई निरुत्साहित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
वित्तीय ग्राहकको अधिकार, गुनासो सुनुवाइ र व्यक्तिगत गोपनीयताको संरक्षणलाई सुनिश्चित गर्न राष्ट्र बैंकले “वित्तीय ग्राहक संरक्षण मार्गदर्शन” जारी गर्ने भएको छ। साथै, वित्तीय बजार आचरणसम्बन्धी निर्देशनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई थप उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउनेछ।
