काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरू ऋण असुलीका लागि जाँदा असुरक्षित बन्दै गएका छन् । पछिल्लो समय ऋणीबाट धम्की, दुर्व्यवहार र शारीरिक आक्रमणका घटना बढेको तथा स्थानीय तहबाट समेत कानुनी प्रक्रियामा असहयोग हुँदा समग्र वित्तीय क्षेत्र नै जोखिममा पर्न थालेको भन्दै बैंकिङ क्षेत्रका चारवटै छाता संगठनले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ऋण असुली जस्तो नियमित र कानुनी प्रक्रियामा समेत अवरोध सिर्जना हुँदा अर्थतन्त्रको रक्तसञ्चार नै प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कर्जा असुली बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरूले गर्ने एक नियमित र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया हो । तर, यही प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई धम्की दिने, मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने र कतिपय स्थानमा शारीरिक आक्रमण नै गर्ने जस्ता निन्दनीय घटनाहरू बढ्दै गएका छन् ।” यस्ता घटनाले कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनाएको र बैंकिङ सेवा प्रवाहमा नै असर पर्न थालेको उनीहरूको ठहर छ ।
संगठनहरूले कर्जा असुलीको कानुनी प्रक्रियामा स्थानीय सरकारको भूमिकालाई लिएर पनि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । धितो लिलामी जस्ता प्रक्रियाका लागि आवश्यक पर्ने ‘घरबाटो सिफारिस’ जस्ता सामान्य कागजात उपलब्ध गराउन स्थानीय तहले अस्वीकार गर्ने वा अनावश्यक ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्ति बढेको उनीहरूको गुनासो छ । “स्थानीय तहबाट अपेक्षित सहयोग नपाउँदा बैंकहरूले कानुनी दायराभित्र रहेर सहज रूपमा कर्जा असुली प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसरी कर्जा असुली प्रक्रिया प्रभावित हुँदा बैंकहरूको लगानीयोग्य पुँजीमा संकुचन आउने, नयाँ कर्जा प्रवाह रोकिने र अन्ततः समग्र आर्थिक चक्रमा नै नकारात्मक असर पर्ने उनीहरूको विश्लेषण छ । यसले देशको वित्तीय स्थायित्वमाथि नै गम्भीर संकट उत्पन्न हुने जोखिम बढाएको विज्ञप्तिमा औंल्याइएको छ ।
चारवटै संगठनले कर्जा असुलीमा देखिएका यस्ता समस्या समाधानका लागि राज्यका सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्, “बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरूलाई कर्जा असुली प्रक्रियामा देखिएका विविध समस्या समाधान गर्दै स्थानीय पदाधिकारीहरूको सहयोग र समन्वयका लागि आवश्यक पहल गर्न तथा कर्मचारीको शान्ति सुरक्षाका लागि हामी सम्बन्धित निकाय तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गर्दछौँ ।”
