काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाको मागबाट पछि हटेसँगै लामो समयदेखिको संसद् अवरोध खुल्ने संकेत देखिएको छ । ‘भिजिट भिसा प्रकरण’मा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन भएमा सदनको गतिरोध अन्त्य गर्न तयार रहेको माओवादीको पछिल्लो निर्णयले आजदेखि सदन चल्ने सम्भावना बलियो भएको हो ।
उसो त माओवादी केन्द्रको पछिल्लो निर्णयले राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरंग सिर्जना गरेको छ भने सत्ता समीकरणमा समेत फेरबदल आउन सक्ने अड्कलबाजी सुरु भएको छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै माओवादीसहितका प्रतिपक्षी दलहरूले गत जेठ १३ गतेदेखि निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका थिए । तर, पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रमसँगै माओवादी आफ्नो प्रमुख मागबाट लचक बन्दै छानबिन समितिको गठनलाई प्रमुख शर्त बनाएको छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकले भरपर्दो छानबिन समिति गठनमा सहमति जुटे प्रतिनिधिसभाको अवरोध खोल्ने निर्णय गरेको पुष्टि गरेका छन् । सदनको गतिरोध अन्त्य गर्ने उद्देश्यले अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीचको सघन संवादपछि यो सहमति जुटेको हो ।
स्रोतका अनुसार, दुई नेताबीच भएको छलफलमा माओवादीले गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग छाड्ने र सरकार उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न तयार हुने समझदारी बनेको छ । आज दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठकअघि नै सहमतिलाई अन्तिम रूप दिने प्रयास भइरहेको छ ।
राजनीतिक समीकरण बदलिने संकेत
एक्कासि माओवादी आफ्नो अडानबाट पछि हट्नुलाई राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । विशेषगरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘पतञ्जली जग्गा प्रकरण’मा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि कांग्रेस र माओवादी झन् नजिकिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक दबाब र प्रतिशोधका कारण नेपालमाथि मुद्दा चलाइएको देउवा र प्रचण्डको साझा बुझाइ रहेको बताइन्छ । यसै सन्दर्भमा अध्यक्ष प्रचण्डले माधव नेपालमाथिको मुद्दामा ‘राजनीतिक प्रतिशोधको गन्ध’ आएको टिप्पणी गरे । उनले अख्तियारले ‘ललिता निवास प्रकरण’मा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिरको विषय भनेको तर अहिले पतञ्जली प्रकरणमा फरक मापदण्ड अपनाएको भन्दै अख्तियारको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाएका हुन् ।
अख्तियार कदम धेरै प्रश्न खडा गरेको उनले बताए । ‘अदालतले माधव नेपाललाई न्याय गर्छ भन्ने विश्वास छ, तर प्रधानमन्त्रीजीको राजनीतिक प्रतिशोधको गन्ध त आएकै छ,’ प्रचण्डले भने, ‘एउटै प्रकृतिको नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले फरक–फरक व्यवहार गर्नुले प्रश्न जन्माएको छ ।’
पछिल्ला घटनाक्रमले सत्ता गठबन्धनभित्र चिसिएको सम्बन्ध र प्रतिपक्षी दलहरूबीच बढ्दो निकटताले आगामी दिनमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच नयाँ सत्ता सहकार्यको ढोका खुल्न सक्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ । सदनको अवरोध अन्त्य हुनु केवल प्राविधिक विषय नभई राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ अध्यायको सुरुवात हुन सक्ने राजनीतिक पण्डितहरूको आकलन छ ।
