एमालेमा ओलीविरुद्ध बोल्नेलाई अनुशासनको डण्डा

काठमाडौं । नेकपा एमालेले पार्टी अनुशासन उल्लंघनका कारण आफ्ना थप दुई नेतालाई कारबाही सिफारिश गरेको छ । कैलाली जिल्ला कमिटीले प्रदेश सदस्य कृष्णराज सुवेदी र जिल्ला सदस्य भीष्मराज सुवेदीलाई निष्कासन गर्न प्रदेश कमिटीमा सिफारिश गरेको हो ।

सुवेदीद्वय बाबुछोरा हुन्, जसमा कृष्णराज प्रदेशका पूर्व सामाजिक विकास मन्त्रीसमेत रहेका छन् । शनिबार सम्पन्न जिल्ला सचिवालयको बैठकले सुवेदीद्वयलाई पार्टीको संगठित सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही सिफारिश गरेको एमाले कैलालीका सचिव ममताप्रसाद चौधरीले जानकारी दिए । सचिव चौधरीका अनुसार सुवेदीद्वयलाई निष्कासनको सिफारिशको मुख्य कारण पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावलको गतिविधिमा संलग्नता हो । रावलको मातृभूमि जागरण अभियानमा सक्रिय सहभागी भएका सुवेदीद्वयले रावललाई धनगढीमा स्वागत समेत गरेका थिए ।

पछिल्लो समय एमालेभित्र नेताहरूमाथिको कारबाही तीव्र बन्दै गएको छ । पार्टीले गत एक महिनामा मात्रै ६ नेतालाई अनुशासन उल्लंघनका आरोपमा कारबाही गरिसकेको छ। तीमध्ये प्रमुख नामहरूमा पूर्वउपाध्यक्ष डा. भीम रावल, स्थायी कमिटी सदस्य बिन्दा पाण्डे, र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सिना रहेका छन् ।

गत पुस १० गते बसेको सचिवालय बैठकले रावललाई पार्टी सदस्यताबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो भने पाण्डे र तिम्सिनालाई ६ महिनाका लागि निलम्बन गरियो । यसैगरी, कोशी प्रदेशका पूर्वसांसद विमल कार्कीलाई पनि ६ महिनाको निलम्बन गरिएको थियो । कार्कीमाथिको कारबाहीको कारण सामाजिक सञ्जालमा पार्टी नेतृत्वको आलोचना गर्नु थियो ।

पार्टीभित्रको अर्को विवाद ‘जग्गा दान’ प्रकरणसँग जोडिएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि मीनबहादुर गुरुङसँग जग्गा दान लिएको घटनालाई लिएर बिन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सिनाले असहमति जनाएका थिए । उनीहरूले दानमा जग्गा लिने परिपाटी पार्टीको सिद्धान्तविपरीत भएको बताएपछि सचिवालयले कारबाहीको निर्णय गर्यो । गुरुङले कीर्तिपुरमा १० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउँदै भवन शिलान्यास गरेपछि यो प्रकरण थप विवादित बनेको हो ।

पछिल्लो समय एमालेभित्र फरक मत राख्नसमेत गाह्रो भएको भन्दै कतिपय नेताहरूले असन्तोष व्यक्त गरेका छन् । पार्टीभित्र आलोचनात्मक विचार राख्नेहरूलाई अनुशासनको नाममा दबाउने प्रयास भइरहेको उनीहरूको गुनासो छ । तर, पार्टी अध्यक्ष ओलीका निकटका नेताहरू भने अनुशासन उल्लंघन गर्ने जो कोहीलाई कारबाही गरिनुपर्ने तर्क गर्छन् । उनीहरूका अनुसार पार्टीको मञ्चमा विचार व्यक्त गर्न छुट भए पनि सार्वजनिक स्थानमा जथाभावी बोल्न नपाइने स्पष्ट नियम छ ।