रियल इस्टेट र शेयर कर्जाको जोखिम भार घट्यो, कर्जा पुनः संरचना चैत मसान्तसम्म थप

काठमाडाैँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै रियल इस्टेट र शेयर कर्जाको जोखिम भार घटाउनेदेखि कर्जा पुन संरचना र पुनःतालिकीकरण चैत मसान्तसम्म थप गर्ने र पोसिली रेट घटाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने रियल इस्टेट कर्जा र ५० लाखभन्दा बढीको शेयर धितो कर्जाको १५० रहेको जोखिम भार घटाएर १२५ प्रतिशत कायम गरेको छ । यसअघि ५० लाखभन्दा बढीको शेयर कर्जामा जोखिम भार १५० प्रतिशत रहेको थियो । त्यस्तै मौद्रिक नीतिको समीक्षाले त्यस्तै, ५० लाख रुपैयाँसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाएर ६० प्रतिशत कायम गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत ५० प्रतिशतको अनुपातलाई बढाएर ६० प्रतिशत बनाइएको हो । भूकम्पमा परी क्षतिग्रस्त भएका घर परिवारले पुनर्निर्माणमा बैंकबाट सहुलियत ऋण पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत पुनर्निर्माण गर्न चाहने पीडितलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २५ लाख रुपैयाँ सम्मको आवासीय घर कर्जा दिँदा आधारदरमा २ प्रतिशतमात्रै प्रिमियम थप गरेर ऋण दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । भूकम्प प्रभावितको रूपमा सूचीकरण भएका परिवारलाई आधारदरमा २ प्रतिशतमात्रै प्रिमियम थप गरेर ऋण दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । समीक्षामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साबिकको कर्जा धितो अनुपातमा १० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी बिन्दुसम्म थप गर् नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका सार्वजनिक विद्यालय, अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको पुनर्निर्माणका लागि पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सिएसआर अन्तर्गतको रकम खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ को मुनाफाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याएको रकमको ४० प्रतिशत रकम पुनर्निर्माण खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षामा पोसिली रेट घटाएको छ । बैंक दरलाई ७.५ प्रतिशतबाट घटाएर ७ प्रतिशतमा झारिएको छ भने नीतिगत दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ५.५ प्रतिशतमा झारेको छ । त्यस्तै निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ४.५ प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशत कायम गरिएको छ । अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई भने यथावत् राखिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नियतवश कर्जा भुक्तान नगर्ने ऋणीहरू उपरको कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउने भएको छ । त्यस्तो परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरूलाई कर्जा पुन संरचना र पुनर्तालिकीकरण लगायतका माध्यमबाट सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समस्यामा परेका ऋणीहरूबाट प्राप्त निवेदनको विश्लेषणका आधारमा बक्यौता ब्याजको १० प्रतिशत रकम असुल गरी कर्जा पुन संरचना गर् नसक्ने अवधि २०८० चैत मसान्तसम्म कायम गरी पुन संरचना गर् नसक्ने क्षेत्रहरूको बिस्तार गरिने समीक्षामा उल्लेख छ । गत वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले हटाएको आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबार खुला गर्ने भएको छ । समीक्षामार्फत आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबार खुला गर्ने घोषणा गरेको हो । समीक्षामा स्थानीय विप्रेषण कारोबारको सीमासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने उल्लेख गरेको छ ।