महंगा गाडी किन्न संसद्ले माग्यो करोडौँ रकम

काठमाडाैं । संघीय संसद् सचिवालयले पदाधिकारी र समिति सभापतिलाई महँगा गाडी किन्न सरकारसँग करोडौं रकम मागेको छ। चढिरहेका गाडी पुराना भएको भन्दै उसले अर्थ मन्त्रालयमा बजेट मागको प्रस्ताव पठाएको खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा नरेन्द्र साउदले लेखेका छन्।

सचिवालयले वार्षिक बजेटभन्दा बाहिरबाट रकम मागी गाडी, मोटरसाइकल र कम्युटर खरिद गर्न लागेको हो। नयाँ गाडी राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सेना, उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फे, राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष शशिकला दाहालका लागि किन्न लागेको सचिवालयले जनाएको छ। राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सेनाका लागि १ करोड ७५ लाख, उपसभामुख र उपाध्यक्षका लागि १ करोड २५ लाख पर्ने २ वटा गाडी खरिदको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ।

राष्ट्रियसभा अध्यक्षले प्रधानमन्त्री कार्यालयले उपलब्ध गराएको गाडी चढिरहेका छन्। प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र दुवै सदनका संयुक्त समिति सभापति, सत्तापक्ष र विपक्षी दलका नेता, प्रमुख सचेतक र सचेतकका लागि २० वटा स्कारपियो गाडी खरिदको प्रस्ताव सचिवालयले अर्थमा पठाएको छ। प्रतिनिधिसभा समिति सभापतिका लागि ७० लाखका दरले २० वटा गाडी किन्ने सचिवालयको तयारी छ। सचिवालयले गाडी खरिदका लागि १७ करोडभन्दा बढी रकम अर्थसँग मागेको छ।

‘पुराना गाडी मर्मत गरेर सचिवालयले पदाधिकारी र समिति सभापतिज्यूहरूलाई उपलब्ध गराएको छ,’ संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव डा। रोजनाथ पाण्डेले भने, ‘तर गाडी पुराना हुँदै गएकाले नयाँ किन्न अर्थसँग रकम माग गरेका हौं।’ पर्याप्त गाडी भएपनि नयाँ र सुविधायुक्त गाडी चाहिने भन्दै समिति सभापतिहरूले दवाव दिएपछि नयाँ खरिदको प्रस्ताव गरिएको सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन।

कर्मचारीका लागि ३० वटा मोटरसाइकल खरिद गर्ने भन्दै सचिवालयले अर्थसँग रकम माग गरेको छ। कर्मचारीले विगतमा ८० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता र दैनिक ६ सय ५० खाजा भत्ता लिइरहेका छन्। नयाँ शाखा अधिकृतका लागि मोटरसाइकल किन्न खोजिएको सचिवालयका प्रवक्ता डा।पाण्डेले जानकारी दिए। मोटरसाइकल खरिदका लागि झण्डै एक करोड रकम अर्थसँग मागिएको छ। सचिवालयले समिति बैठक रेकर्डिङका लागि भन्दै ४३ कम्युटर खरिदको प्रस्ताव पनि अर्थमा पठाएको छ। ‘राष्ट्रिय सभाका समितिमा रेकर्डिङ सिस्टम नै छैन,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने, ‘नयाँ कम्युटर किनेर रेकर्डिङ सिस्टम राम्रो बनाउन खोजेका छौं।’

विगतको ‘क्यासेट’ सिस्टम रेकर्डिङ झन्झटिलो, अव्यवहारिक भएकाले कम्युटर सिस्टममा जान लागिएको पाण्डेले जानकारी दिए। प्रतिनिधिसभाका १०, राष्ट्रियसभाका ४ र संयुक्त सदनका २ गरी १६ जना समिति सभापतिलाई ल्यापटप किन्ने प्रस्ताव पनि सचिवालयले तयार गरेको छ।