काम रोकिएका आयोजनाको ठेक्का तोडिन्छ : अर्थमन्त्री डा. महत

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले काम रोकिएका आयोजनाको ठेक्का सम्झौता तोडिने बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायीसँग भएको छलफलमा अर्थमन्त्री डा महतले हालसम्म भएको कामबाट सिर्जित दायित्वको भुक्तानी दिने तर काम अघि बढ्न नसक्ने देखिएमा त्यस्ता आयोजनाको ठेक्का तोड्ने स्पष्ट पारे ।

उनले निर्माण व्यवसायीका जायज समस्या समाधान हुने समेत बताए । ‘कतिपय आयोजनामा ठेक्का तोड्न नसकिने अवस्था छ भने त्यस्ता आयोजनामा बजेट व्यवस्थापन गरी जतिसक्दो छिटो काम सम्पन्न गरौँ’, उनले भने, ‘काम हुन सकेको छैन र बजेट पनि छैन भने ती आयोजनाको ठेक्का तोडिन्छ । जतिबेला बजेट हुन्छ, त्यतिबेला ठेक्का लाग्छ ।’

हाल कुन आयोजना कस्तो अवस्थामा छ र त्यस्ता आयोजनाको सिर्जित दायित्व कति हो भन्ने स्पष्ट तथ्याङ्क ल्याउन पनि अर्थमन्त्री महतले निर्माण व्यवसायीसँग माग गरे । आयोजनामा काम भइसकेको अवस्थामा त्यसको दायित्व सरकारले बेहोर्ने अर्थमन्त्री डा महतले प्रतिवद्धता जनाए । ‘सम्बन्धित आयोजनामा बिल पेश गरेको एक महिनाभित्र अर्थमन्त्रालयमा आइसक्छ र त्यसको १५ दिनभित्रमा हामी भुक्तानी दिइसक्छौँ’, अर्थमन्त्री डा महतले भने , ‘बिल नै नबनेका आयोजनाको कसरी भुक्तानी हुन्छ ? बिल नबनेर रोकिएको भुक्तानी सम्बन्धित आयोजना नै जिम्मेवार हुन्छन् ।’

अनावश्यक दायित्व सिर्जना हुने गरी अब सरकारले आयोजनाको समय थप नगर्ने बरु हालसम्म भएको कामको भुक्तानी गरेर ठेक्का तोडने उनले बताए । ‘अब यो च्याप्टर बन्द गरी नयाँ शिराबाट काम शुरु गरौँ । अब नयाँ मूल्यका आधारमै ठेक्का लाग्छ’, उनले भने, ‘यसअघि कतिपय आवश्यकता नै नभएका ठाउँमा पनि ठेक्का लागेको छ भने त्यस्ता ठेक्का तोडिन्छन् ।’

छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेलले आयोजनाको प्रगति विवरण प्राप्त भएपछि कसरी अगाडि बढ्ने निक्र्यौल हुने स्पष्ट पारे । ‘ठेकेदारले पेस्की लिएर वर्षौसम्म काम नगरी बसेको अवस्था छ । कुन आयोजनामा कति प्रगति भएको छ भन्ने हेरेपछि सोहीअनुसार निर्णय हुन्छ’, उनले भने ।