सवारी लाइसेन्सको नयाँ आवेदन र राजश्व भुक्तानी अब अनलाइनबाटै

काठमाडौँ । सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने गरी अनलाइन प्रणालीको विकास गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले आज (बुधबार) देशभरका यातायात कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवालाई प्रविधिमैत्री र सहज बनाउन साबिकको लाइसेन्स प्रणालीमा सुधार गरी विद्युतीय सेवा प्रवाह प्रणाली ‘अप्लाइडीएलन्यू डीओटीएम डट जीओभी डट एनपी’ वेबसाइटको सुरु गरेको हो ।

यो प्रणालीबाट सेवाग्राहीले लाइसेन्स प्रक्रियाको आवेदनदेखि राजस्व भुक्तानी समेत गर्न सक्ने भएका छन् । यसअघि लाइसेन्स प्रक्रियाको अनलाइन आवेदन दिन सकिने व्यवस्था भए पनि फर्म बुझाउने, राजस्व भुक्तानी देखि लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा यातायात कार्यालयमा नै गएर दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । तर, यस प्रविधिको सुरुवातसँगै अब आवेदनपछि सेवाग्राहीले एकपटक मात्र कार्यालय गए हुने भएको विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए । हाल देशभर दैनिक सरदर ६ देखि ७ हजार सेवाग्राहीले सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि आवेदन दिने गरेका छन् । सेवाग्राहीको चाप अधिक भएकोले यातायात कार्यालय / सेवा कार्यालयहरूमा दैनिक सेवा प्रवाहको कोटा निर्धारण गरिएको छ ।

साबिकमा सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि अनलाइन आवेदनको व्यवस्था भए पनि सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्न सेवाग्राहीले लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा स्थल बाहेक यातायात कार्यालयमा नै धेरै पटक लाइन बस्नुपर्ने गरेको अवस्था विद्यमान छ । यसले गर्दा सेवाग्राहीले धेरै समय र मेहनत खर्च गर्नुपरेको छ भने यातायात कार्यालयमा समेत धेरै कर्मचारी खटाउनुपर्ने, कर्मचारी बिदामा बस्दा सेवा प्रभावित हुने जस्ता समस्या रहेका छन् ।

सवारी चालक अनुमति पत्र सम्बन्धी काम धेरै शाखा तथा फाँटबाट हुँदा अभिलेख व्यवस्थापन समेत त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ । यो अवस्थालाई सुधार गरी देशभरका यातायात कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवालाई प्रविधिमैत्री र सहज बनाउन यातायात व्यवस्था विभागले साबिकको प्रणालीमा सुधार गरी विद्युतीय सेवा प्रवाह प्रणालीको विकास गरेको विभागले जनाएको छ । यो प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू भए पश्चात् सेवाग्राहीहरू लिखित तथा प्रयोगात्मक स्थल बाहेक यातायात कार्यालयमा एक पटक मात्र उपस्थित भए पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको विभागले जनाएको छ ।

सुरुमा यो प्रणाली गण्डकी प्रदेश अन्तरगतको यातायात व्यवस्था कार्यालय, कास्कीबाट २०८० असार २० गते देखि परीक्षणको रूपमा लागू गरिने विभागले जनाएको छ । यसपछि एक महिना भित्रमा यो प्रणालीलाई देशका सबै प्रदेश सरकार अन्तरगतका यातायात व्यवस्था कार्यालय/सेवा कार्यालयहरूमा लागू गर्ने लक्ष्य लिइएको महानिर्देशक भट्टराईले जानकारी दिए । यसबाट नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नति तथा कार्यक्रममा व्यक्त गरेको सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई विस्तार गर्ने नीति कार्यान्वयनमा समेत सहयोग पुग्ने भट्टराईको भनाइ छ ।