दुग्ध बोर्ड खारेज नगर्न निर्देशन

काठमाडौं । संघीय संसद्अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले रासायनिक मलको समयमै उपलब्धता, पशु चौपायामा देखापरेको लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणलगायत सरकारलाई विभिन्न तीनबुँदे निर्देशन दिएको छ ।

समितिले कृषकलाई आवश्यक पर्ने रासायनिक मल समयमै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न र वितरण कार्यलाई न्यायोचित र व्यवस्थित गर्न, पशु चौपायामा देखापरेको लम्पी स्किनलगायत सरुवा रोग रोकथाम कार्य तत्काल प्रभावकारीरूपमा गर्न, दुग्ध विकास बोर्ड र कपास विकास समिति खारेज नगर्न कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । बोर्ड र कपास विकास समिति खारेज गर्ने निर्णयबाट लाखौं किसान तथा उपभोक्ता मर्कामा पर्ने समितिको ठहर छ ।

सरकारको उक्त निर्णयबाट उल्लेखित निकायहरूबाट सम्पादन हुने कार्य नीति तथा योजना तर्जुमा, उत्पादित वस्तुको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण तथा सिफारिस, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, वस्तुको गुणस्तर सुधार तथा परीक्षण, जनशक्ति व्यवस्थापन, आयात निर्यात प्रोटोकल तयार तथा बजार व्यवस्थापन, अध्ययन अनुसन्धान, नवीनतम प्रविधि विकास, औद्योगिक क्षेत्रलाई चाहिने कच्चा पदार्थका लागि आवश्यक धागो तथा कपडा उत्पादन कार्यलगायतको वैकल्पिक व्यवस्था नभएको देखिएकाले उल्लेखित निकाय खारेज गर्न नहुने समितिको निर्देशनमा उल्लेख छ ।