काठमाडौं । नाटकीय रूपमा केन्द्रमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेपछि कांग्रेस सात वटै प्रदेश सरकारबाट बाहिर बस्ने भएको छ । प्रचण्डलाई शुरुमा प्रधानमन्त्री स्वीकार नगर्ने शेरबहादुर देउवाको अडान कांग्रेसका लागि महँगो पर्ने देखिएको छ ।
केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीसहित राष्ट्रपति, सभामुख गुमाउने भएको कांग्रेसले सातै प्रदेशमा प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
प्रदेशको कुरा गर्दा ९३ सदस्यीय प्रदेश १ मा एमालेको ४० सिट रहेको छ । यसरी एमालेलाई सरकार बनाउन ७ सिट आवश्यक रहेकोमा माओवादी केन्द्रसँग १३ सिट रहेकाले अब सजिलै सरकार बन्ने भएको छ ।
त्यस्तै प्रदेश १ मा राप्रपाको ६ र जसपाको एक सिट छ । त्यसैगरी २९ सिट रहेको कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्नु पर्ने भएको छ ।
त्यस्तै मधेश प्रदेशमा पनि नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्ने देखिएको छ । १०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशमा एमालेको २३, जसपाको १६, जनमत पार्टीको १३ र माओवादीसँग ८ सिट रहेको छ, जुन स्पष्ट बहुमतभन्दा बढी छ ।
त्यस्तै बागमती प्रदेशमा पनि नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्ने देखिन्छ । ११० सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा एमालेको २७ र माओवादीको २१ सिट छ । राप्रपाको १३ सिट रहेकाले बागमतीमा नयाँ गठबन्धनको ६१ सिट हुन्छ, जुन सरकार बनाउन पर्याप्त रहेको छ ।
त्यस्तै गण्डकी प्रदेशमा एमालेको २२ र माओवादीको ८ सिट छ । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा सरकार बनाउन आवश्यक ३१ सिट राप्रपाको २ सिट मिलाउँदा बहुमत पुग्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै लुम्बिनीमा एमालेको २९, माओवादीको ९ र जसपाको ३ र राप्रपाको ४ सिट रहेको छ । ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ४४ सिट आवश्यक पर्नेमा नयाँ गठबन्धनको ४५ सिट हुन जान्छ ।
त्यसैगरी कर्णालीमा एमाले र माओवादीको जोड्दा बहुमतको आँकडा पार हुन्छ । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा माओवादीको १३ र एमालेको १० सिट रहेको छ ।
त्यस्तै सुदूरपश्चिममा माओवादी केन्द्रको ११ र एमालेको १० सिट रहेको छ । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिममा ७ सिट रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी मिलेमा नयाँ गठबन्धनकै सरकार बन्न सक्ने देखिन्छ ।
