बढ्दो ब्याजदर र आयातमा लागेको प्रतिबन्ध

काठमाडौँ । सरकारले वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति जोगाउन सवारी साधनको आयातमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण केही शोरुम बन्द भएका छन् । सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा रोक नलगाएको भए पनि डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने चार पाङ्ग्रे गाडी आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा कमी भएको भन्दै सरकारले गत वैशाखयता निजी प्रयोजनमा हुने कार, भ्यान तथा जिप आयातमा रोक लगाएको छ । लामो समयदेखि आयात रोकिएका देशभर सञ्चालित गाडीका अधिकांश डिलर बन्द हुन थालेको नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल नाडा ले जनाएकोे छ । गत साउनसम्मको विवरण अनुसार यस क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको झण्डै रु ९५ अर्ब लगानी भएको छ । एकातिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजमा भएको वृद्धि तथा आयातमा भएको प्रतिबन्धका कारण व्यवसायी मारमा परेका छन् ।

नाडाको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण ५८ डिलर बन्द भएका छन् । यस्तै, थप एक सयसम्म शो रुम बन्द हुने क्रममा पुगेका छन् । जसमा प्रदेश नं १ मा नौ, मधेस प्रदेशमा ११, वाग्मती प्रदेशमा १८, गण्डकी प्रदेशमा सात, लुम्बिनी प्रदेशमा तीन, कर्णाली प्रदेशमा सात र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तीन वटा सोरुम बन्द भएका हुन् ।

नाडाका अनुसार हाल नेपालमा एक हजार २५ वटा सवारी साधन बिक्री गर्ने शोरुम छन् । जसमा प्रदेश नं १ मा एक सय ४५, मधेस प्रदेशमा ९५, वाग्मती प्रदेशमा तीन सय ७८, गण्डकी प्रदेशमा एक सय ८२, लुम्बिनी प्रदेशमा एक सय पाँच, कर्णाली प्रदेशमा ६२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५८ वटा शोरुम छन् ।

नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेती सवारी साधनको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध लम्बिदा यो व्यवसाय नै धरापमा परेको बताए । ‘हामीले सरकारसँग पटक÷पटक गाडी आयातमा लागेको प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गर्दै आएका छौँ, सरकारबाट प्रतिबन्ध हट्ने आश्वासन प¥यौँ, तर हटाइएन’, उनले भने, ‘मङ्सिर मसान्तपछि पनि आयात प्रतिबन्ध कायमै रहेमा काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित सबै डिलर बन्द हुनेछन् ।’

लामो समयदेखि कारोबार नहुँदा बैंकबाट ऋण लिएर कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपरेको बताएं । ‘वैशाखदेखि गाडी आएकोे छैन्, गाडी नभए पनि हामीले कर्मचारीलाई तलबदेखि प्रशासनिक खर्च नियमित रुपमा भइरहेको छ, साना गाडीका डिलरहरुले खर्च धान्न नसक्दा बन्द गरिसकेका छन्, यही अवस्था जारी भएमा ठूला गाडीका शोरुमसमेत बन्द हुने अवस्था आयो’, उनले भने ।

उनले हाल केही डिलरले वैकल्पिक व्यवस्था गरेर काम गराएर कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न थालेका छन् भने अधिकाशं डिलरले पछि राख्ने सहमतिमा कर्मचारी कटौती गर्न थालेका जानकारी दिए ।