सरकारले आयल निगमलाई दियाे ७ अर्ब ऋण

काठमाडौँ । सरकारले नेपाल आयल निगमलाई सात अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आइतबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन भएका आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन लिमिटेडलाई भुक्तानी दिन रकम अपुग भएकाले अर्थ मन्त्रालयले ७ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

त्यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर बापत मूल्य समायोजन भएको रकम ५९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ अनुदान स्वरूप नेपाल आयल निगमलाई उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरिएको प्रवक्ता कार्कीले बताए । बैठकले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद दुई वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको छ भने जुरे पहिरो पीडित समुदायका लागि जनस्तरबाट सङ्कलित रकम फुकुवा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि विभिन्न १० वस्तुको पैठारीमा लगाइएको बन्देजलाई भदौ १४ गते सम्म निरन्तरता दिने निर्णय भएको उनले बताए । बर्डफ्लु प्रभावित र नियन्त्रणमा खटिएकालाई प्रोत्साहन सुविधा प्रदान गर्ने मापदण्ड स्वीकृत गरेको पनि उनले बताए ।

बैठकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐन २०७१ लाख संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए । त्यस्तै, मन्त्रीपरिषद्ले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा पर्वतका प्रदीप शर्मा पौडेललाई नियुक्त गरेको छ ।

यस्ता छन् १७ निर्णय

• १) राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान निर्देशक कुलदेव थापालाई अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक पदमा बढुवा गर्ने,
• माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको मितिले दुई वर्ष थप गर्ने,
• पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार करबापत मूल्य समायोजन भएको रकम ५९ करोड, ८६ लाख, ८० हजार रुपैयाँ अनुदान स्वरूप उद्योग, वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत नेपाल आयाल निगमलाई उपलब्ध गराउने,
• पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन भएको कारण नेपाल आयाल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन लिमिटेडलाई भुक्तानी दिन रकम अपुग भएकाले नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले नेपाल आयल निगमलाई ७ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने,
• विभिन्न १० वस्तुको पैठारीमा लगाइएको बन्देजलाई भदौ १४ गतेसम्म निरन्तरता दिने,
• बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृत दिने,
• बर्ड फ्लु नियन्त्रणका क्रममा नष्ट गरिएका वस्तुको राहत प्रदान गर्ने र सो रोग नियन्त्रणमा खटाइएकालाई प्रोत्साहनस्वरूप सुविधा प्रदान गर्ने मापदण्ड स्वीकृत गर्ने,
• मेलम्ची खोनपानी आयोजनाको सुरुङ पर्यक्षण गर्ने क्रममा दुर्घटनामा परी दिवंगत भएका इन्जिनियर सतिशकुमार गोहित र सवारी चालक राधाकृष्ण थापा मगरको परिवारलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप ५–५ लाखका दरले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने,
• कसुरजन्य सम्पती तथा साधन रोक्का, नियन्त्रण र जफत ऐन, २०७० को दफा ३५ अनुसार सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट अन्तिम कसुरदार ठहर भइ भक्तपुर जिल्ला साविक कटुञ्जे गाविस वडा नम्बर २ क स्थित ४ रोपनी १ आना ३ पैसा जिरो दाम रोपनी जग्गा कसुरजन्य सम्पती व्यवस्थापन विभागको नाममा दाखिल खारेज गर्ने,
• लुम्बिनी गार्डेन फाउण्डेशनले उपलब्ध गराउन प्रश्ताव गरेको जियोडेट स्टोनको बुद्ध मूर्ति उपहारस्वरूप स्वीकार गर्ने,
• नेपाल र इटालीका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच दिव्पक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृत प्रदान गर्ने,
• नेपाल र अरब गणतन्त्र इजिप्टबीच जुलाई १६, २००७ मा सम्पन्न भएको एग्रिमेन्ट इकोनोमकि टेक्निकल, कोअप्रेटिभ अप्रेसन लागू गर्नका लागि नेपालको तर्फबाट अनुमोदन प्रक्रिया पूरा भएको जानकारी इजिप्ट सरकारलाई लेखि पठाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृत दिने,
• श्री नं २७ बाइनी अड्डाको लागि आवश्यक जग्गा प्रचलित कानून बमोजिम मुआब्जा दिनेगरी प्राप्त गर्न नेपाली सेनालाई स्वीकृत दिने,
• प्रधानसेनापति महारथी श्री प्रभुराम शर्मालाई मिति २०७९ साउन ९ देखि ११ गतेसम्म अस्ट्रेलियाको सिड्नीमा सञ्चालन हुने एन्युएल चिप्स अफ डिफेन्स कन्फ्रेन्स २०२२ मा भाग लिन स्वीकृत दिने,
• राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा श्री प्रदीप शर्मा पौडेल पर्वतलाई नियुक्त गर्ने,
• नेपालले हुलाक वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय डार्क ढुवानीका लागि विश्व हुलाक संघ यूपीयूले निर्धारण गरेको दरमा नबढ्ने गरी आवश्यकताअनुसार १ वा एकभन्दा बढी हवाई सेवा कम्पनीसँग सम्झौता गरी अन्तर्राष्ट्रिय डार्क ढुवानीको व्यवस्थापन गर्न हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशकलाई अख्तियारी दिने,
• जुरे पहिरो पीडित समुदायका लागि जनस्तरबाट संकलित रकम फुकुवा गर्न स्वीकृत दिने ।