काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने बनेको आयोग खारेज नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले आयोग खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । अन्तरिम आदेश जारी गर्ने पक्षमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि भदौ १ गते बोलाएको छ ।
तपाईंको प्रतिकृया
