नेपाल र यूएईबीच नयाँ श्रम सम्झौतामा : कामदारले शुल्क तिर्नु नपर्ने

काठमाण्डौ । नेपाल र यूएईबीच नयाँ श्रम समझदारी भएको छ । स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा भएको १०८औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनका क्रममा नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र यूएईका मानव संशाधन मन्त्री नासेर थानी अल हम्लीबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

नेपालले यूएईसँग यसअघि भएको समझदारी प्रतिस्थापन गरी नयाँ समझदारी गरेको हो । नयाँ श्रम समझदारीले नेपाली कामदारलाई यूएईका स्थानीय कामदारले पाउने सरह सेवा सुविधाको प्रत्याभूत गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि यूएईसँग सन् २००७ मा श्रम समझदारी भएको थियो ।

नेपाली कामदारलाई लतब, ओभरटाइम भत्ता, काम गर्ने ठाउँको वातावरण र न्यायमा पहुँच जस्ता कुरामा विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था समझदारीले गरेको छ । यी सबै कुरामा नेपाली कामदारले पनि यूएईका नागरिक सोसरह सेवा सुविधा पाउनेछन् ।

समझदारीले नेपाली कामदारले पनि उपदान पाउने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । पाँच वर्षसम्मको सेवा अवधिका लागि हरेक वर्षको सेवा वापत २१ दिनका दरले र त्योभन्दा बढी सेवा अवधिका लागि वार्षिक ३० दिनका दरले उपदान पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ ।

यस्तै नयाँ समझदारीले रोजगारदातको कमी कमजोरीका कारण कामदार बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा अर्को काम खोज्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । समझदारीले महिला कामदारका लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपायहरु सुनिश्चित गरेको छ । राहदानी लगायत व्यक्तिगत परिचयसँग सम्बन्धी कागजात कामदारले साथमा राख्न पाउनेछन् ।

कामदारले पाउने सेवा सुविधा तत्कालै भुक्तानी गर्नुपर्ने र बिलम्व गर्न नपाईने व्यवस्था पनि समझदारीले गरेको छ । कामदारलाई कम्पनीले तलब नदिने र अलपत्र पार्ने समस्या पनि अब हट्ने भएको छ । अबदेखि रोजगारदाताले कामदारले पाउने सेवा सुविधा तत्कालै भुक्तानी गर्नुपर्ने र बिलम्व गर्न नपाईने कुरा समझदारीमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै समझदारीले व्यवसायजन्य सुरक्षालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोग लागेमा त्यसको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था समझदारीले गरेको छ । रोजगारदाता र कामदारबीचमा कुनै विवाद भएर अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा कामदारले अस्थायी श्रम स्वीकृति लिन सक्ने भएका छन् । समझदारीले कामदारलाई कुनै लागत वा शुल्क नलाग्ने गरी कानुनी उपचारको प्रत्याभूति समेत गरेको छ ।

यूएईको कानुनमा कामदारको हित अनुकूल हुने गरी संशोधन भएमा त्यो व्यवस्था कामदार र रोजगारदाताबीच हुने करारमा स्वतः लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ । यूएईमा कामदारको मृत्यु भएमा जतिसक्दो छिटो शव नेपाल झिकाउने र लाग्ने शुल्क रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने विषय पनि समझदारीमा उल्लेख छ ।

समझदारीको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा कामदारको भर्ना, रोजगारी र फिर्ता सम्बन्धी विषयमा लाग्ने लागत निर्धारण गर्ने लगायतका विषय दुई देशका प्रतिनिधिहरु संलग्न संयुक्त वैठकबाट तय गरिने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि मंगलबारको समारोहमा अफ्रिकी देश मरिसससँग श्रम समझदारी भैसकेको छ ।