वाइडबडी भ्रष्टाचार : उपसमितिकाे प्रतिवेदन अस्वीकार गर्दै सरकारले बनायाे अर्काे छानबिन समिति

काठमाडौँ । सरकारले नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी प्रकरणको छानविनका लागि पूर्वन्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय न्यायिक छानविन समिति गठन गरेको छ ।

संसदीय उपसमितिले वाइडबडीसम्बन्धी छानविन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि सरकारले बुधबार गठन गरेको समितिको सदस्यमा पूर्व नायब महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक र चार्टर एकाउन्टेट मदन शर्मा रहेका छन् ।

उक्त प्रकरणमा खरीद गरिएका दुईवटा एयरबस विमानका विषयमा जाँझबुझ गर्ने क्षेत्राधिकारसहितको समिति मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए । समितिले ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने बझाउनेछ ।

संसदीय उपसमितिले बहालवाला पर्यटनमन्त्री रवीन्द्रप्रसाद अधिकारी, सचिवहरु कृष्णप्रसाद देवकोटा, प्रेमकुमार राई र शङ्करप्रसाद अधिकारी, नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारलगायतलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

उक्त समितिले ठहर गरेको दोषीलाई कारवाहीको सिफारिश गरेपछि सरकारले न्यायिक छानविन समिति गठन गरेको छ । निगमले वाइडबडी जहाज खरीद गर्दा रु ४ अर्ब ३५ करोड अनियमितता भएको सो उपसमितिले जनाएको थियो ।

तर साे उपसमितिकाे प्रतिवेदन सर्वेसर्वा नरहेकाे भन्दै सरकारले अस्वीकार गरेकाे छ । प्रतिवेदनका मुख्य कुराहरु मिडियामा अाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असन्तुष्ट थिए । उनले चेतावनीकाे भाषामा साे समितिकाे प्रतिवेदन नै अन्तिम नरहेकाे बताएका थिए । बिहीबार सञ्चारमन्त्री बाँस्काेटाले पनि उपसमितिकाे प्रतिवेदन सरकारलाइ स्वीकार्य नरहेकाे बताएका थिए ।