काठमाडौं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र विवादास्पद मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको ‘नागरिक बचाऔँ महाअभियान नेपाल’ का प्रतिनिधिहरूबीच आज महत्वपूर्ण भेटवार्ता सम्पन्न भएको छ। गृहमन्त्रालयमा भएको भेटमा प्रसाईंका प्रतिनिधिहरूले २७ बुँदे मागपत्र गृहमन्त्रीसमक्ष पेस गरेका छन्।

महाअभियानका प्रवक्ता माधव कल्पितका अनुसार, उनीहरूले राखेका मागहरूमाथि प्रारम्भिक चरणको छलफल भएको छ र सरकारले ती मागहरूप्रति सकारात्मक धारणा राखेको छ। “हामीले २७ बुँदे माग राखेका छौँ। आज नेपाल सरकारसमक्ष हामीले जायज मागहरू पेस गरेका छौँ,” कल्पितले भने, “यी जायज मागहरूलाई प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र हाम्रो अभियानका केन्द्रीय संयोजक दुर्गा प्रसाईंज्यूले पुनः वार्तामा बसेर समस्याको समाधानका लागि लिखितरूपमा सरकारले पूरा गर्ने प्रतिबद्धता गरेर अगाडि बढेस् भन्ने आज हाम्रो पहिलो चरणको वार्ता सम्पन्न भएको छ।”

गृहमन्त्री अर्यालले महाअभियानका मागहरूलाई संवेदनशील र जनपक्षीय भन्दै त्यसमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताएको कल्पितले जानकारी दिए। “तपाईंहरूको मागहरू संवेदनशील छन्। तपाईंहरूले राखेका मागहरू अत्यन्तै राम्रा छन्। जनताको पक्षमा देशको पक्षमा छन्,” गृहमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै कल्पितले भने, “तपाईंहरूले ल्याएका मागमा हामी संवेदनशील छौँ र यिनै काम पूरा गर्न यो टेबुलमा बसेको हुँदा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ।”

प्रसाईंका प्रतिनिधिले राखेका मुख्य मागहरूमा नेपालको संविधान खारेज गरी वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू अधिराज्य राजसंस्था स्थापना गर्ने, प्रदेश संरचना खारेज गरी पुरानो प्रशासनिक विभाजन कायम गर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्ने लगायतका राजनीतिक एजेन्डाहरू छन्।

आर्थिक मागहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक पटक राष्ट्रियकरण गर्ने, लघुवित्त र सहकारीका २० लाखभन्दा मुनिका ऋण मिनाहा गर्ने, सहकारी बचतकर्ताको डुबेको रकम राज्यले जिम्मा लिने, बैंकबाट कालोसूचीमा परेका करिब ६ लाख नेपालीको नाम हटाउने, र युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरी विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने जस्ता विषयहरू प्रमुख छन्।

त्यसैगरी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण मागहरू राखिएका छन्। यसमा संस्कृत र नैतिक शिक्षा अनिवार्य गर्ने, ६५ वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क उपचार र मासिक १० हजार भत्ता उपलब्ध गराउने, तथा निजामती कर्मचारी, प्रहरी, सेना र शिक्षकको तलब मासिक एक लाख बनाउने जस्ता मागहरू समावेश छन्।

भेटवार्तामा प्रस्तुत गरिएका २७ बुँदे मागपत्रका केही प्रमुख बुँदाहरू:

• नेपालको संविधान खारेज गरी वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू अधिराज्य राजसंस्था स्थापना गर्ने।

• प्रदेश संरचना खारेज गरी ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला कायम गर्ने।

• प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्ने।

• बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक पटक राष्ट्रियकरण गरी जोखिममा रहेको ३४ खर्ब रुपैयाँ उठाउने।

• लघुवित्त र सहकारीका २० लाखभन्दा मुनिको ऋण मिनाहा गर्ने।

• सहकारी बचतकर्ताको डुबेको रकम राज्यले जिम्मा लिने।

• बैंकबाट कालोसूचीमा परेका करिब ६ लाख नेपालीको नाम हटाउने।

• कृषि ऋण २ प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध गराउने र उत्पादित सामग्रीको बजार ग्यारेन्टी सरकारले गर्ने।

• ६५ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क उपचार र मासिक १० हजार भत्ता उपलब्ध गराउने।

• २०४६ सालपछिका नेता तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरी अकुत सम्पत्ति सरकारीकरण गर्ने।

• निजामती कर्मचारी, प्रहरी, सेना र शिक्षकको तलब मासिक एक लाख बनाउने।

• कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरूको ६० प्रतिशत कैद मिनाहा गर्ने।

• भ्याट पूर्ण रूपमा हटाई आम्दानी बमोजिम कर निर्धारण गर्ने र आयकर घटाउने।

• भूमिहीन, सुकुम्बासी समस्या दिगो रूपमा समाधान गर्ने।

• नेपालबाट आईएनजिओ र एनजिओ खारेज गर्ने।