काठमाडौँ । सरकारले भिजिट भिसामा विदेश यात्रा गर्ने नेपाली नागरिकहरूका लागि नयाँ तथा परिमार्जित मापदण्ड लागू गरेको छ, जसले यसअघिका झन्झटिला प्रक्रियाहरूलाई सहज बनाएको छ। अध्यागमन विभागले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत यो जानकारी गराउँदै परिमार्जित मापदण्ड आजैबाट लागू भएको जनाएको छ।
विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीका अनुसार, अब भिजिट भिसामा विदेश जाने यात्रुहरूले केवल तीन मुख्य कागजात र चारवटा सर्त पूरा गर्नुपर्नेछ। यसअघिको ६ बुँदे अव्यावहारिक मापदण्डले नागरिकहरूमा अनावश्यक आर्थिक भार र मानसिक दबाब सिर्जना गरेको गुनासो बढेपछि सरकारले यसलाई परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको हो।
सहज यात्राका लागि नयाँ सर्तहरू:
१. वैध राहदानी: कम्तीमा ६ महिनाको म्याद भएको राहदानी अनिवार्य हुनुपर्नेछ।
२. गन्तव्य देशको प्रवेशाज्ञा: सम्बन्धित देशको प्रवेशाज्ञा (भिसा) वा यदि अन अराइभल भिसाको सुविधा भएको मुलुक हो भने प्रवेशाज्ञा आवश्यक पर्ने छैन।
३. हवाई टिकट: प्रस्थान गर्ने गन्तव्यको हवाई टिकटको प्रमाण।
४. स्वघोषणा: आवश्यक कागजातहरूका साथै यात्राबाट सिर्जित कुनै पनि परिणामको जिम्मेवारी स्वयं लिने स्वघोषणा पत्र।
महानिर्देशक तिवारीले यी सर्तहरू पूरा गर्ने जो कोही पनि सहजै विदेश जान सक्ने स्पष्ट पारे। यसअघिको व्यवस्थाले यात्रुहरूलाई विभिन्न कागजात जुटाउन र प्रमाण पेस गर्न अतिरिक्त समय र पैसा खर्च गर्नुपरेको थियो, जसलाई नयाँ मापदण्डले सम्बोधन गरेको छ।
अध्यागमनमा पुनर्संरचनाको आवश्यकता
पत्रकार सम्मेलनमा महानिर्देशक तिवारीले नेपाली नागरिक विदेश जाने कुरामा मात्रै नभई नेपाल भित्रिने विदेशी पर्यटकका विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, “हामीले को नेपाली नागरिक बाहिर जान्छ भन्नेमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गरेका छौँ। त्यो नेपाली नागरिकलाई खुइल्याउन हामी पनि पारख भयौँ। विदेशीहरू एउटा भिसा लिएर आएकालाई नेपाल घुम्न सक्छस् की सक्दैनस् भनेर सोध्ने सामर्थ्य हाम्रो छैन।”
उनले नेपालको अध्यागमन प्रणालीलाई सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट अझ बलियो बनाउनुपर्ने र यसलाई ‘रिडिजाइन’ तथा ‘रिथिङ’ गर्न आवश्यक रहेको बताए। तिवारीले वैश्विक आवागमनका चुनौती र अवसरहरूको गहिरो अध्ययन गरी सोही अनुसारको नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
यस परिमार्जित मापदण्डले नेपाली नागरिकहरूलाई विदेश यात्रामा थप सहजता प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ भने यसले अनावश्यक झन्झट र भ्रष्टाचारलाई पनि न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
