काठमाडौँ । मलेसिया सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका लागि निर्धारण गरेको नयाँ कडा मापदण्डले नेपाली श्रमिक आपूर्तिमा गम्भीर संकट निम्त्याउने देखिएको छ। यसबाट सयौँ नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायी विस्थापित हुने र हजारौँ नेपाली कामदारको रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने चिन्ता बढेको छ।

यसै सन्दर्भमा, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मलेसियाको नयाँ नीतिबारे तत्काल अध्ययन गरी आवश्यक कदम चाल्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएकी छन्। बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री कार्यालयमा श्रम सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री कार्कीले यस विषयमा गहिरो चासो व्यक्त गरेकी हुन्।

भेटमा सचिव पुष्करले मलेसियाको नयाँ मापदण्डबारे मन्त्रालयलाई जानकारी भइसकेको र यसलाई कूटनीतिक माध्यमबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ठोस पहल अगाडि बढाउन निर्देशन दिएकी छन्।

मलेसिया नेपाली कामदारका लागि प्रमुख श्रम गन्तव्य हो। नेपालका करिब १,२०० वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमध्ये झन्डै ९०० व्यवसायी मलेसियामा श्रमिक आपूर्तिमा निर्भर छन्। व्यवसायीहरूका अनुसार, मलेसियाले लागू गरेको नयाँ मापदण्डले नेपालका करिब एक दर्जन ठूला कम्पनीहरूलाई मात्र कामदार पठाउन योग्य बनाउनेछ। यसले गर्दा बाँकी सयौँ साना तथा मझौला व्यवसायीहरू विस्थापित हुनेछन्, जसले वैदेशिक रोजगारको सम्पूर्ण प्रक्रियामा नकारात्मक असर पार्नेछ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका एक पदाधिकारीले भने, “यो मापदण्डले एकाधिकार सिर्जना गर्नेछ र साना व्यवसायीहरूको अस्तित्व नै खतरामा पार्नेछ। यसले नेपाली कामदारले पाउने सेवा र सुविधामा पनि असर पर्न सक्छ।”