काठमाडौं । नेपालको निर्माण उद्योगले हाल विभिन्न जटिल समस्याहरूको सामना गरिरहेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारसँग तत्काल उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग गरेको छ । महासंघले बिहीबार अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाललाई भेटेर रुग्ण ठेक्काहरू हचुवाका भरमा अन्त्य नगर्न र निर्माण उद्योगमैत्री नीति अवलम्बन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
महासंघका प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री खनालसँगको भेटमा वर्तमान सरकारले शृङ्खलाबद्ध रूपमा ठेक्का तोड्ने सूचना जारी गर्दा बैंक ग्यारेन्टीको रकम भुक्तानी गर्न व्यवसायी र बैंकहरूलाई कठिनाइ हुने स्पष्ट पारेको छ। महासंघले बिना अध्ययन ठेक्का तोडिएमा सम्पूर्ण निर्माण कम्पनीहरू कालोसूचीमा पर्ने र समग्र निर्माण उद्योग नै धराशायी हुने चेतावनी दिएको छ।
रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन र कालोसूचीको त्रास
महासंघले रुग्ण ठेक्काको हकमा जेभी साझेदारमध्ये कोही एक कालोसूचीमा पर्दा वा सम्पर्कमा नरहँदा अन्य साझेदार कम्पनीले काम सम्पन्न गर्न खोज्दा समेत खाता सञ्चालन नहुने व्यवहारिक समस्याबारे अर्थमन्त्रीलाई अवगत गराएको छ। यस्तो अवस्थामा आवश्यक सहजीकरणका लागि महासंघले आग्रह गरेको छ।
अन्य प्रमुख मागहरू:
महासंघले अर्थमन्त्री खनालसमक्ष पेश गरेको ज्ञापनपत्रमा निर्माण उद्योगमा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, ठेक्कामा बढी घटी जाने प्रचलनको अन्त्य, उपभोक्ता समिति मार्फत हुने निर्माण कार्यको खारेजी लगायतका विषयहरू समावेश छन्। महासंघले निर्माण व्यवसायसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ऐन कानुनलाई निर्माण उद्योगमैत्री बनाउन र अन्य व्यवहारिक समस्या समाधानका लागि महासंघ सहितको सहभागितामा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
सुशासन र दिगो विकासका लागि आयोग
महासंघको भनाइ छ कि सुशासनको प्रत्याभूति सहित नयाँ सिराबाट दिगो विकास र समयमा गुणस्तरीय निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न तत्काल उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुको विकल्प छैन। साथै, महासंघले अर्थ मन्त्रालयबाट पुँजीगत खर्चको विश्लेषण गरी श्वेतपत्र जारी गरिनुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ।
अर्थमन्त्रीको आश्वासन
जवाफमा अर्थमन्त्री खनालले निर्माण उद्योगसँग सम्बन्धित अव्यवहारिक ऐन, नियम संशोधनका लागि सम्बन्धित निकायमा निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए। उनले निर्माण कार्य सम्पन्न गरेबापत निर्माण व्यवसायीहरूले पाउने कुनै भुक्तानी नरोकिएको पनि स्पष्ट पारेका छन्।
महासंघ प्रतिनिधिमण्डलमा सल्लाहकार सुकुन्तलाल हिराचन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (एडी), उपाध्यक्ष रामजी पन्त ‘मुकेश’, महासचिव रोशन दाहाल, नीतिगत उपमहासचिव शिवहरि घिमिरे लगायतका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति थियो। यो भेटघाटले निर्माण उद्योगका समस्या समाधानमा सरकार र व्यवसायीबीच थप सहकार्यको मार्ग प्रशस्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
