काठमाडौँ । नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. रामेश्वर खनालले पदभार ग्रहण गर्दै राजनीतिक दबाबमा परेका, तयारी नभएका र टुक्रे आयोजनाहरू कटौती गरी करिब एक खर्ब रुपैयाँको स्रोत जुटाउने महत्त्वाकांक्षी घोषणा गरेका छन् । आज मन्त्रालयमा आयोजित पदभार ग्रहण समारोहमा कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिँदै उनले आगामी छ महिनाभित्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने र पुनर्निर्माणका कार्यहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भएकाले बजेटमा परेका अनावश्यक आयोजना तथा कार्यक्रमहरूलाई फिल्टर गरेर स्रोत जुटाइने बताए ।

मन्त्री खनालले बजेटका कार्यक्रम कटौतीका लागि बजेट महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरेका छन् । उक्त कार्यदलले बजेटका आयोजनाहरूलाई प्राथमिकीकरण गरी आवश्यक हेरफेर गर्नेछ ।

सिंहदरबार पुनर्निर्माण: विनाशबाट उत्थानको सन्देश

हालैका जेनजी प्रदर्शनका कारण सिंहदरबारमा ठूलो क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले यसलाई यथाशीघ्र हटाएर भित्ताहरूमा रंगरोगन गरिने बताए । “कालो लागेको भित्ता रंगरोगन गरौँ । हामी विनाशबाट उठ्यौँ है भनेर अर्थ मन्त्रालयबाटै सन्देश दिन जरुरी छ,” उनले भने । सार्वजनिक सम्पत्तिको बिमा नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले निजी सवारीमा भएको क्षतिको दायित्व भने बिमाबाट पूर्ति हुने जानकारी दिए ।

मन्त्री खनालले यो कामचलाउ सरकार भएकाले नयाँ सवारी साधन खरिद नगरी कवाडी भएकालाई बिक्री गर्न र पुनर्निर्माण तत्काल सुरु गरी केही महिनाभित्रै देश उठ्यो भन्ने सन्देश दिन जरुरी भएकोमा जोड दिए ।

युवा आन्दोलनको सम्मान र जिम्मेवारीको बोध

युवाहरूले आफ्नो ज्यानको आहुती दिएर मुलुकको प्रमुख समस्यालाई समाधान गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले भने, “यो जिम्मेवारी युवा आफैले पनि लिन सक्थे, तर उहाँहरूले हामीलाई विश्वासका साथ जिम्मेवारी दिनुभएको छ । गल्ती गर्ने कुनै पनि गुञ्जायस नराखी काम गर्नेछौँ ।” उनले कर्मचारीहरूलाई विगतमा भएका गल्तीहरू बिर्सिएर नयाँ सोचका साथ काम गर्न आग्रह गरे । “विगतमा गल्ती गरेको भए सजाय हुन्छ, स्रोतको दुरुपयोग नगर्नुहोला, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग नगर्न म निर्देशन दिन्छु,” उनले स्पष्ट पारे ।

निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने

अर्थमन्त्री खनालले निजी क्षेत्रमाथि विगतमा भएका आक्रमणको स्मरण गर्दै अब निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । “हाम्रो सम्पर्क निजी क्षेत्रसँग छ, निजी क्षेत्रबाट पनि सुझाव लिनुपर्छ । राजस्व प्राप्तिका लागि निजी क्षेत्रलाई खुसी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । राजस्व असुलीमा धेरै क्रुर र दबाब दिने अवस्था बनाउन हुँदैन । सेवामा सुधार गर्दै जाने हो भने राजस्व आफै बढ्छ,” उनले भने । उनले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सुझाव र सिफारिसहरूलाई कार्यान्वयन गरिने र सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

राष्ट्र बैंकको सहयोगको प्रतिबद्धता

सो अवसरमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले केन्द्रीय बैंकले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । “जेनजी प्रदर्शनका कारण ६८ वटा बैंकका शाखा र ६९ वटा एटीएममा क्षति पुगेको छ । यद्यपि यो समय मानिसहरूको मनोबल बढाउने हो, जे घटना घट्यो त्यो ज्यादै दुःखद छ । राष्ट्र बैंक सक्दो सहयोग गर्न तयार छ,” उनले भने ।