करिब एक दशकदेखि चर्चाको शिखरमा
विगत एक दशकदेखि सधैँ चर्चाको शिखरमा रहिरहेका घिसिङको ऊर्जा मन्त्रीको जिम्मेवारीमा आगमनलाई धेरैले आशाका साथ हेरेका छन्। विसं २०७३ सालमा उनले पहिलो पटक विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेका बेला नेपाललाई ‘लोडशेडिङमुक्त’ घोषणा गरिएको थियो। २०७३ सालकै तिहारबाट शहरहरूमा ‘लोडसेडिङ’ अन्त्य भएको जनाउँदै २०७५ साल वैशाखमा पूरै देशलाई करिब डेढ दशकदेखिको विद्युत आपूर्तिमा जारी नियमित अवरोधबाट मुक्त बनाइएको थियो। मुलुक अप्ठ्यारो परिस्थितिमा गुज्रिरहेकै बेला घिसिङले ऊर्जा मन्त्रीको रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।

अघिल्लो सरकारसँगको टकराव र हटाइएको इतिहास
घिसिङको व्यावसायिक यात्रा सधैँ सहज भने थिएन। विसं २०७८ साउनमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा घिसिङ दोस्रो पटक प्राधिकरण प्रमुखमा नियुक्त भए। तत्कालीन ओली सरकार र उनीबीच भने टकराव देखियो। ऊर्जा, जलस्रोत एवं सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्का र उनीबीच कहिल्यै कुरो मिलेन।

खासगरी उद्योगहरूमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल नतिरेका कारण प्राधिकरणले त्यहाँको विद्युत काट्ने र त्यसो गर्न नदिने मन्त्री–प्रधानमन्त्रीको जोडबलसँग विवाद भएको थियो। विद्युत महसुलको विषयमा विवाद चर्किँदै गर्दा उद्योगीहरूको लाइन काट्ने घिसिङको कदमसँग तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकार असन्तुष्ट बनेको थियो र उनलाई सोही सरकारले ६ महीनाअघि पदबाट च्युत गराएको थियो।

एक पटक फेरि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीसहित सिंहदरबारमा फर्किएका कुलमान घिसिङले यसपटक ऊर्जा क्षेत्रमा कस्तो परिवर्तन ल्याउँछन् भन्ने चासोका साथ हेरिएको छ।