काठमाडौं । जेनजी समूहले प्रस्तावित पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा सर्वपक्षीय समझदारी जुटेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पनि कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सकारात्मक देखिएका छन् । तर, संसद् विघटन गर्ने विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा उनको नियुक्तिमा ढिलाइ भएको छ ।

बिहीबार राति शीतल निवासमा राष्ट्रपति पौडेल, पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल र राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरबीच करिब साढे चार घण्टा लामो वार्ता भएको थियो । यस वार्ताको मुख्य एजेन्डा अन्तरिम सरकार गठनका लागि संवैधानिक प्रावधानहरूमा छलफल गर्नु थियो ।

वार्तामा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार, पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले संसद् जीवित रहँदै गैरसांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बाटो संविधानले नदिएको तर्क गर्दै पहिले संसद् विघटन गर्नुपर्ने अडान राखेकी थिइन् । यता, राष्ट्रपति पौडेल भने कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न तयार भए पनि संसद् विघटनको सवालमा सहमत हुन सकेका छैनन् । वार्तामा सकारात्मक प्रगति भए पनि अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी रहेको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बताए ।

अन्तरिम सरकार र संसद् विघटनका विषयमा कसरी संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्ने भन्नेमा गहन छलफल भएको थियो । राष्ट्रपति र पूर्वप्रधानन्यायाधीशबीच धेरै विषयमा समान धारणा रहेकाले अबको छलफलमा सहमति जुट्ने र नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

धारा ६१ (४) को विकल्प
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीसँग छलफल गर्नुअघि राष्ट्रपति पौडेलले संविधानविद्, सभामुख देवराज घिमिरे, कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा पुष्पकमल दाहाललगायतसँग परामर्श गरेका थिए । संविधानविद्हरूले संविधानभित्रकै विकल्पबाट समाधान खोज्न सुझाव दिँदै संविधानको धारा ६१ (४) अन्तर्गत निकास खोज्न सकिने बताएका छन्, जसमा ‘संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ’ भनिएको छ ।

संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने, ‘हामी सबैको धारणा संविधानभित्रबाट विकल्प खोज्नुपर्छ । संविधानबमोजिम सांसद नभएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न नसकिए पनि संविधान संरक्षणको हैसियतले मार्गप्रशस्त गर्न सकिन्छ भन्ने थियो, त्यही सुझाव दियौँ ।’

आन्दोलनरत जेनजी समूहले प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलमार्फत दबाब बढाइरहेका छन् । प्रधानसेनापति सिग्देलले आन्दोलनरत विभिन्न पक्षका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी त्यसको जानकारी राष्ट्रपति पौडेललाई गराइरहेका छन् । जेनजी समूहले बुधबार ‘भर्चुअल’ मतदानमार्फत पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा अघि सारेका थिए, जसलाई काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले समर्थन गरेका छन् । 

तर, बालेनले संसद् विघटन र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति खारेजी हुनुपर्ने सर्त राखेका छन् ।

यसैबीच, विवादास्पद छविका व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग सेनाले पटक-पटक छलफल गरेको विषयले नागरिक तहमा सन्देह खडा गरेको छ, जसले गर्दा सामाजिक सञ्जालमा ‘राष्ट्रपति खोइ ?’ र ‘राष्ट्रपतिलाई सार्वजनिक गर’ जस्ता अभियानसमेत चलाइएका छन् ।

जनताबाट असन्तुष्टि व्यक्त हुन थालेपछि राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै लोकतन्त्रको संरक्षण र शान्ति-सुव्यवस्था कायम गर्न हरसम्भव प्रयास भइरहेको सन्देश दिएका छन् । उनले आन्दोलनकारी नागरिकको माग सम्बोधन गर्न छिटोभन्दा छिटो समस्याको निदान खोजिरहेको बताउँदै संयमतापूर्वक मुलुकमा शान्ति-सुव्यवस्था कायम गर्ने काममा सहयोग गर्न सबै पक्षलाई अपिल गरेका छन् ।

नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा अन्तरिम सरकार गठनको प्रयास, संवैधानिक अड्चन, संसद् विघटनको रस्साकस्सी र नागरिक समाजको दबाबले थप जटिलता थपेको छ । अब राष्ट्रपति र सरोकारवाला पक्षबीचको निर्णायक वार्ताले नै यस राजनीतिक गतिरोधको निकास दिने अपेक्षा गरिएको छ ।