काठमाडौँ । लामो समयदेखि मन्दीको मारमा परेको घरजग्गा व्यवसाय र साना किसानलाई लक्षित गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले महत्त्वपूर्ण राहत प्याकेज ल्याएको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीहरूको कर्जा पुनर्संरचना गर्न सकिने र १० लाख रुपैयाँसम्मको कृषि कर्जा प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
घरजग्गा व्यवसायलाई राहत
मन्दीले थलिएको घरजग्गा क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै राष्ट्र बैंकले एक पटकका लागि कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचनाको सुविधा दिएको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार, सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त निकायमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका जग्गा विकास तथा भवन निर्माणसम्बन्धी कम्पनीहरूले यो सुविधा पाउनेछन्।
यो सुविधा उपयोग गर्नका लागि ऋणी कम्पनीले संशोधित व्यावसायिक योजना र नगद प्रवाहको विश्लेषणसहित अनुरोध गर्नुपर्नेछ। साथै, तिर्न बाँकी ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुल भएपछि मात्र बैंकहरूले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कर्जा पुनर्संरचना गर्न सक्नेछन्। यो प्रक्रिया २०८२ असोज मसान्तभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ।
राष्ट्र बैंकले पुनर्संरचना गरिएका कर्जाको वर्गीकरणमा पनि स्पष्टता दिएको छ। २०८१ चैत मसान्तमा जुन वर्गमा रहेको कर्जा हो, पुनर्संरचनापछि पनि त्यसलाई कम्तीमा सोही वर्गमा राख्नुपर्नेछ। साथै, पुनर्संरचना अघि गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई ‘राइट ब्याक’ गर्न नपाइने निर्देशनमा उल्लेख छ, जसले वित्तीय अनुशासन कायम राख्न मद्दत गर्ने देखिन्छ।
साना किसानलाई कर्जामा सहजीकरण
त्यस्तै, मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै राष्ट्र बैंकले साना किसानहरूको वित्तीय पहुँचलाई सहज बनाएको छ। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले १० लाख रुपैयाँसम्मको कृषि कर्जाका लागि धितोको मूल्यांकन आफैँ गर्न सक्नेछन्।
खाद्यान्न बाली, पशुपन्छी, माछापालन जस्ता कृषि व्यवसायका लागि प्रवाह हुने कर्जामा कृषियोग्य जमिन वा कृषि व्यवसाय संरचना धितो राख्दा बैंकका कर्मचारी वा अन्य मूल्यांकनकर्ताबाट मूल्यांकन गराउन सकिनेछ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यसरी धितो मूल्यांकन गरेबापत ऋणी किसानसँग कुनै पनि शुल्क लिन पाइने छैन।
यसका साथै, कर्जाको किस्ता भुक्तानी तालिकालाई किसान अनुकूल बनाइएको छ। अब मासिक रूपमा किस्ता तिर्नुपर्ने बाध्यता हटाई किसानले बाली भित्र्याउने वा उत्पादन बिक्री गर्ने समयअनुसार भुक्तानी गर्न सक्नेछन्। बैंकहरूले व्यवसायको नगद प्रवाहको आधारमा पर्याप्त ग्रेस अवधि समेत प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्थाले साना किसानलाई ठूलो राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
