काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले देशमा संघीयता कार्यान्वयनको सबैभन्दा ठूलो अवरोध प्रदेश नभएर संघीय सरकार (संघ) आफैँ भएको दाबी गरेका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले देश संघीय संरचनामा गए पनि केन्द्र सरकारको मानसिकता र कार्यशैली संघीयता अनुकूल बन्न नसकेकोमा जोड दिएका हुन् ।
महामन्त्री थापाले संघीयतालाई सफल बनाउन र संविधानलाई थप गतिशील बनाउन तत्काल संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताए । नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) को वर्तमान गठबन्धन सरकार बन्दै गर्दा संविधान संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखिएको स्मरण गराउँदै उनले अब संख्या वा अन्य कुनै बहानामा पछि हट्ने छुट नभएको स्पष्ट पारे ।
“संविधान संशोधनमा यो वा त्यो, संख्या वा जोखिम भन्नै पाइँदैन,” महामन्त्री थापाले भने, “जोखिम छ भने जोखिम उठाउनुपर्छ । मुख्य शक्तिले नै जोखिम उठाउने हो । काँग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनको आवश्यकता महसुस गरेर अघि बढ्छौँ भनिसकेपछि यो बहसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनैपर्छ ।”
आफ्नो मन्तव्यका क्रममा उनले संविधान संशोधनका लागि केही ठोस प्रस्ताव समेत अघि सारेका छन् । उनले उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलाई एउटै पद बनाउने, अनावश्यक संवैधानिक आयोगहरूलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मातहत ल्याउने र जिल्ला समन्वय समितिको औचित्य समाप्त भइसकेकाले खारेज गर्नुपर्ने जस्ता विषयमा बहस चलाउनुपर्ने बताए ।
“संघीयताको सबैभन्दा ठूलो समस्या प्रदेश होइन, संघ हो । हामी संघीयतामा गयौँ तर संघ नै संघीयतामा आउन सकेको छैन । केन्द्र नै संघीयतामा रूपान्तरण हुन नसक्नु आजको मूल समस्या हो,” उनले भने ।
यसका साथै महामन्त्री थापाले संसदलाई थप समावेशी बनाउने र देशमा पाँच वर्षसम्म एउटै राजनीतिक दलले स्थिर सरकार चलाउने सुनिश्चितताका लागि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको औंल्याए । उनले न्यायपालिकाको गरिमामाथि पछिल्लो समय गम्भीर प्रश्नहरू उठेको भन्दै यसतर्फ पनि गम्भीर छलफल र सुधारको आवश्यकता रहेको बताए ।
