काठमाडौँ । ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले उद्योगहरूले प्रयोग गरेको विद्युतको महशुल तिर्नु नपर्ने भनेर सरकारले कहिल्यै नभनेको दृढतापूर्वक स्पष्ट पारेका छन् । लामो समयदेखि विवादमा रहेको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता रकमप्रति लक्षित गर्दै उनले उद्योगले जति बिजुली प्रयोग गरेको हो, त्यसको महशुल तिर्नुको विकल्प नभएको बताएका हुन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४० औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खड्काले प्राधिकरणले प्रवाह गरेको विद्युतको महशुल उद्योगहरूबाट नउठाई थन्किएको अवस्थामा रहनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरे ।

उनले सरकारको नियत महशुल मिनाहा गर्ने नभई केवल न्यायोचित मूल्याङ्कन हुनुपर्छ भन्ने मात्रै रहेको प्रष्ट्याए । मन्त्री खड्काले भने, “सरकारले कहिल्यै पनि यो विद्युतको महशुल उठाउनु हुँदैन भनेर भनेको छैन । सरकारले यति मात्रै भनेको छ, चाहे त्यो लाल आयोगको कुरा गर्नुस्, चाहे क्याबिनेट वा मन्त्रालयको निर्णयको कुरा गर्नुस्, खालि के भनेको छ भने मान्छेलाई अन्याय हुन दिनु हुँदैन, जति प्रयोग गरेको हो, त्यतिको असुली गर्नुपर्दछ ।”

उनले उदाहरण दिँदै थपे, “अहिले तपाईंले खाइरहेको खाना १ हजार, १५ सयको हुनसक्छ, त्यसको निश्चित मूल्य छ । तर त्यो खानालाई ५ हजार रुपैयाँ हाल्नुभयो भने के हुन्छ? फरक यति मात्रै हो । तिर्नु पर्दैन, उठाउनु हुँदैन भन्ने यो सरकारको कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो ।”

मन्त्री खड्काले प्राधिकरणलाई उद्योगहरूलाई निरुत्साहित गरेर नभई न्यायोचित प्रक्रिया अपनाएर बक्यौता असुल गर्न निर्देशन दिए । उनले प्राधिकरणको नियममा ‘टाइम अफ डे’ (टीओडी) मिटरका आधारमा रकम असुल गर्ने उल्लेख भए पनि उद्योगहरूमा उक्त मिटर किन जडान नगरिएको भनी प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई प्रश्न समेत गरे ।