- अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने पुँजी बजारमा दीर्घकालीन र गम्भीर असर पर्ने भन्दै ४ निकायको ध्यानाकर्षण
काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले सेयर अभौतिकीकरणमा प्रवर्द्धक र सर्वसाधारणका लागि छुट्टाछुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान नम्बर (आइजिन) दिने प्रस्तावले समग्र पुँजी बजार र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै धराशायी बनाउने भन्दै गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) ले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा पेस गरेको यो प्रस्तावले प्रचलित कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र लगानीकर्ताको विश्वासमाथि प्रहार गर्ने भन्दै इप्पानले अर्थमन्त्री, संसदको अर्थसमिति, सेबोन र सीडीएससीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
इप्पानले यो प्रस्तावलाई ‘पुँजी बजारको मर्मविपरीत’ र ‘लगानी निरुत्साहित गर्ने कदम’ को संज्ञा दिएको छ। यस्तो व्यवस्था लागू भएमा संस्थापक लगानीकर्ता, निजी क्षेत्र, विदेशी लगानीकर्ता र आम सर्वसाधारणमा निराशा छाउने र नेपालको लगानीको वातावरणप्रति अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत नकारात्मक सन्देश जाने इप्पानको ठहर छ।
“अहिले संस्थापक र सर्वसाधारणको सेयर एउटै आइजनमा हुँदा बजार चलायमान छ,” इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले भने, “छुट्टाछुट्टै आइजनले पुँजी बजारको कारोबारमा ठूलो संकुचन ल्याउँछ, जसले सरकारको राजस्व आम्दानीमा समेत भारी गिरावट ल्याउने निश्चित छ।” उनका अनुसार, यो प्रस्तावले विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी फिर्ता लैजान नसक्ने जटिल अवस्था सिर्जना गर्ने र सरकारको वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन नीतिलाई समेत असफल बनाउनेछ।
यो प्रस्तावको सबैभन्दा ठूलो र प्रत्यक्ष असर ऊर्जा क्षेत्रमा पर्ने इप्पानको विश्लेषण छ। “ऊर्जामार्फत देशलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा होमिएका हजारौँ कम्पनीका लाखौँ लगानीकर्ताहरू यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्,” इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले भने। उनले यो व्यवस्थाले भविष्यमा निर्माण हुने आयोजनाहरूमा लगानीको खडेरी पर्ने र सरकारले अघि सारेको २८,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको राष्ट्रिय लक्ष्य नै असफल हुने जोखिम बढेको औँल्याए।
इप्पानका अनुसार, यो समस्या ऊर्जा क्षेत्रमा मात्र सीमित रहने छैन। महासचिव बलराम खतिवडाले दोहोरो आइजनको व्यवस्थाले पर्यटन, स्वास्थ्य, पूर्वाधारलगायत अन्य उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा समेत पुँजी संकलन गर्न असम्भव हुने बताए।
यो प्रस्तावले तत्कालै अर्बौंको लगानी बन्धक बनाउने इप्पानले चेतावनी दिएको छ। तथ्यांकअनुसार, हाल ‘लकिङ’ अवधिमा रहेका ५८ उद्योगको ८७ अर्ब रुपैयाँ, तीमध्ये ४७ ऊर्जा कम्पनीको मात्रै ५३ अर्ब रुपैयाँ र आईपीओ निष्कासनको तयारीमा रहेका ४३ कम्पनीको ४१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजी बन्धक हुनेछ। इप्पानले भनेको छ, “यो अदूरदर्शी कदमले आईपीओ जारी गरिसकेका, लकिङ अवधि सकिन लागेका र पाइपलाइनमा रहेका सबै कम्पनीहरू नराम्ररी प्रभावित हुनेछन्, जसले नेपालको पुँजी बजारमा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्दै समग्र अर्थतन्त्रलाई नै ठूलो असर गर्नेछ।”
