काठमाडौँ । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले लामो समयदेखि विकासको बाधकको रूपमा चित्रित हुँदै आएको वनसम्बन्धी कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको बताए । उनले पुराना र अव्यावहारिक ऐन-नियमलाई सुधार गर्दै विकासमैत्री बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २३ औं वार्षिक साधारण सभालाई मंगलवार काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री ठकुरीले वन मन्त्रालयमाथि लाग्दै आएको ‘विकास विरोधी’ आरोपलाई चिर्न ठोस कदम चालिएको बताए । “वन तथा वातावरण मन्त्रालयमाथि सधैँ लाग्दै आएको वन विकास विरोधी, वनले खेप्दै आएका विभिन्नखाले आरोपहरूबाट हामीले धेरै हदसम्म समस्या समाधान गरेका छौँ,” उनले भने, “पुराना ऐनहरू छन् । त्यसलाई सुधार गर्दै समयसापेक्ष ऐन, नियमहरू ल्याइरहेका छौँ । विकासलाई सहजीकरण गर्दै हामी अघि बढिरहेका छौँ ।”

मन्त्री ठकुरीले देशको दिगो आर्थिक विकासमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने गरी चालू आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा समेत उल्लेख्य सुधार गरिएको जानकारी दिए । उनले विकास निर्माण र वनबीच नजिकको सम्बन्ध भए पनि सानातिना कानुनी अल्झनले अप्ठ्यारा सिर्जना गरेको स्वीकार गरे ।

जलविद्युत क्षेत्रलाई प्राथमिकता
मन्त्री ठकुरीले जलविद्युत क्षेत्रलाई नेपालको आर्थिक मेरुदण्डको संज्ञा दिँदै यसको दिगो विकासका लागि सरकारले हरसम्भव सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले भने, “जलविद्युतको सम्भावनालाई मूर्त रूप दिन सक्नु भनेको आर्थिक समृद्धिको मूल आधार तयार पार्नु हो ।”

विगतमा पनि मन्त्री ठकुरीले विभिन्न अवसरमा वन ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन र वातावरण संरक्षण ऐन नियमावलीमा समसामयिक सुधारको प्रक्रिया अघि बढेको बताउँदै आएका थिए । विकास आयोजनामा देखिने कानुनी समस्या समाधान गरी स्वदेशी काठको सदुपयोग गर्ने र विदेशबाट हुने काठको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने सरकारी योजना रहेको उनको भनाइ छ ।

जलविद्युत आयोजनाहरूले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, रुख कटान तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन जस्ता विषयमा झन्झट बेहोर्दै आएको गुनासो गरिरहेका बेला मन्त्री ठकुरीको यो अभिव्यक्तिले ऊर्जा उत्पादकहरूलाई उत्साहित बनाएको छ । ऐन संशोधन र प्रक्रियागत सहजीकरणले देशको ऊर्जा विकास र समग्र आर्थिक उन्नतिमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।