काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताका लागि नेपालमा ढुक्कसँग लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । उनले जलविद्युत् आयोजनाहरुको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनमा देखिएको रोकलाई गलत बताउँदै यसलाई तत्काल खुला गर्न धितोपत्र बोर्डको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २३ औं वार्षिक साधारण सभालाई मंगलबार काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिन सरकारलाई सुझाए । “लगानीका लागि आउने जो सुकैलाई पनि सहज र सरल माध्यमबाट लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । लगानीकर्तालाई दुःख दिने भन्ने कुरै छैन,” उनले भने, “स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई पनि नेपालमा ढुक्कसँग लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।” पछिल्लो समय विभिन्न कानुनी र प्रक्रियागत झन्झटका कारण लगानीकर्ता निरुत्साहित भइरहेको सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको यो भनाइलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।
‘आईपीओ रोक्नु गलत’
लामो समयदेखि जलविद्युत् कम्पनीहरूले आईपीओ जारी गर्न नपाएको विषयमा इप्पानले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । यही मुद्दालाई सम्बोधन गर्दै देउवाले भने, “शेयर निष्कासन रोकिएको कुरा सुनें, धितोपत्र बोर्डले चाँडै शेयर निष्कासन गर्नेछ, यसलाई रोक्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ ।” सार्वजनिक निष्कासन रोकिँदा जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा गम्भीर संकट आएको र सर्वसाधारणको लगानीको अधिकारसमेत कुण्ठित भएको इप्पानको भनाइ छ ।
ऊर्जा विकास र निजी क्षेत्रको भूमिका
पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा देशले अघि बढाएको उदारीकरण र निजीकरणको नीतिको महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताए । उनले भने, “यसको कार्यान्वयनका क्रममा भएका कमजोरीको अन्त्य गरी निजी क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।”
देशभित्र लोडसेडिङको अन्त्य हुनुमा निजी क्षेत्रको उत्पादन वृद्धिले काम गरेको भन्दै उनले प्रशंसा गरे । उत्पादित विद्युत्को खपत र व्यापार गर्ने दायित्व सरकारको भएको र यसमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउनु जरुरी रहेकोमा उनले जोड दिए । सभापति देउवाले भने, “ऊर्जा नेपालको लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण, प्रकृतिले दिएको सम्पत्ति हो । ऊर्जाको विकासका लागि हामी अघि बढ्नुपर्छ । ग्रिन इनर्जीमा ध्यान बढी दिनसक्यौँ भने हामीलाई राम्रो हुन्छ ।”
सोही कार्यक्रममा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा विकासमा अवरोधक रहेका वन, वातावरण तथा भूमिसम्बन्धी कानुनहरू संशोधन गर्न र प्रस्तावित विद्युत् विधेयकका निजी क्षेत्रमैत्री नभएका प्रावधानहरू सच्याउन माग गरेका थिए ।
