-
दैनिक करोडौंको उत्पादन घाटा, पुनर्निर्माण र नीतिगत सहजीकरणका लागि इप्पानको गुहार
काठमाडौं । चीनको तिब्बतबाट ल्हेन्दे खोला हुँदै भोटेकोशी नदीमा मंगलबार बिहान उर्लिएको विनाशकारी बाढीले रसुवा र नुवाकोटमा सञ्चालित तथा निर्माणाधीन एक दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजनामा गम्भीर क्षति पुर्याएको छ । बाढीका कारण करिब ६०० मेगावाट क्षमताका आयोजना प्रभावित हुँदा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा नै असर परेको छ भने मुलुकले दैनिक करोडौं रुपैयाँको विद्युत् उत्पादन गुमाउन थालेको छ ।
यसै सन्दर्भमा, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै क्षतिग्रस्त संरचनाको तत्काल पुनर्निर्माण, नीतिगत सहजीकरण र प्रसारण लाइनको पुनर्स्थापनाका लागि सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ । भविष्यमा यस्ता विपत्तिबाट थप जनधनको क्षति हुन नदिन पूर्वतयारीका लागि पनि इप्पानले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
इप्पानका अनुसार, बाढीले करिब २५० मेगावाट क्षमताका सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको उत्पादन पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ भने ३५० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका निर्माणाधीन आयोजनाको काम ठप्प भएको छ ।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बाढीका कारण उत्पादन बन्द भएका आयोजनाहरूको भयावह तस्बिर प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार, १११ मेगावाटको रसुवागढी, ६० मेगावाटको त्रिशूली–३ ए, २५ मेगावाटको त्रिशूली, २२ मेगावाटको चिलिमे, १४ मेगावाटको माथिल्लो मैलुङ, १४ मेगावाटकै देवीघाट र ५ मेगावाटको मैलुङ खोला जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन रोकिएको छ । त्यसैगरी, २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१, १०० मेगावाटको सुपर त्रिशूली र ३७ मेगावाटको त्रिशूली–३ बी जस्ता ठूला निर्माणाधीन आयोजनाको निर्माण कार्य पनि अनिश्चित बनेको छ ।
बाढीको सबैभन्दा ठूलो असर त्रिशूली–३ बी हब सबस्टेसनमा परेको छ, जसका कारण त्यस क्षेत्रका आयोजनाहरूले उत्पादन गरेको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न असम्भव भएको छ । अध्यक्ष कार्कीले भने, “देवीघाट, त्रिशूली र त्रिशूली–३ ए बाहेक अन्य सबै आयोजना निजी क्षेत्रको लगानीमा बनेका हुन् । मुख्य सबस्टेसन नै क्षतिग्रस्त भएपछि उत्पादन बन्द गर्नुको विकल्प रहेन ।”
सबस्टेसन र प्रसारण लाइनमा पुगेको क्षतिका कारण आगामी केही दिनसम्म विद्युत् उत्पादन र प्रसारण हुन नसक्दा मुलुकले हरेक दिन करोडौं रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा गुमाउने निश्चित भएको छ । इप्पानले यो संकटलाई राष्ट्रिय संकटका रूपमा लिई ऊर्जा क्षेत्रको पुनर्स्थापना र लगानीकर्ताको मनोबल उच्च राख्न तत्काल ठोस कदम चाल्न सरकारसमक्ष अपिल गरेको छ ।
