काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभलाई कानुनी मान्यता दिने नियमावली जारी गरेपछि यातायात व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन् । सरकारको निर्णयको विरोधमा उनीहरूले गण्डकी प्रदेशभर सार्वजनिक यातायात सेवा ठप्प पारेका छन्, जसका कारण यात्रुहरूले सास्ती व्यहोर्नुपरेको छ ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको नेतृत्वमा व्यवसायीहरूले सार्वजनिक यातायात सेवालाई धराशायी बनाउने उद्देश्यले सरकारले कानुन ल्याएको आरोप लगाएका छन् । ‘निजी नम्बर प्लेटका सवारीलाई सार्वजनिकसरह सेवा दिने कानुनको विरुद्धमा हाम्रो आन्दोलन हो,’ सार्वजनिक यातायात बचाउ संघर्ष समिति गण्डकीका सचिवालय सदस्य शोभाकान्त पौडेलले भने, ‘सरकार निर्णयबाट पछि नहटेसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ ।’

व्यवसायीको आन्दोलनले बिहानैदेखि लामो तथा छोटो दूरीका बस, ट्याक्सी र सार्वजनिक ढुवानी सेवा पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ । गण्डकीका करिब १६ हजार सार्वजनिक सवारी साधन थन्क्याएर आन्दोलनमा उत्रिएको पौडेलले बताए । व्यवसायीहरूले यही १६ गतेदेखि गण्डकी प्रदेशभित्र र १९ गतेदेखि देशव्यापी यातायात सेवा ठप्प पार्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले गत महिना ३० गते ‘राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ नियमन तथा व्यवस्थापन नियमावली’ मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले २०८१ असार १३ गते सबै प्रकारका सवारी साधनले कानुन बनाएर सेवा दिन पाउने व्यवस्था गरेपछि प्रदेश सरकारले यो नियमावली ल्याएको हो ।

नयाँ नियमावलीअनुसार, राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभ सेवा सञ्चालन गर्न अनिवार्य अनुमति र नवीकरण गर्नुपर्नेछ । सेवा प्रदायक कम्पनीले निश्चित संख्यामा सवारी साधन आबद्ध गराउनुपर्ने, अनुमति र नवीकरणका लागि तोकिएको शुल्क तिर्नुपर्ने तथा प्रतिसवारी साधन वार्षिक शुल्कसमेत यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

व्यवसायीको विरोधपछि सरकारले वार्ताका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारीको संयोजकत्वमा १३ गते वार्ता समिति गठन गरी व्यवसायीलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेको छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले लामो समयदेखि अन्य सरकारले नसकेको राइड सेयरिङको नियमन गण्डकीले गरेको बताएका छन् ।