काठमाडौँ । नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमलाई प्रवर्द्धन गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सरकारको योजना स्पष्ट रुपमा सार्वजनिक भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा सरकार स्टार्टअप, उद्यमशीलता र औद्योगिक विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने घोषणा गरिएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संघीय संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै स्टार्टअप कर्जा विस्तार कार्यक्रमलाई सुदृढ बनाइने जानकारी दिए। उनले स्थानीय तथा प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा व्यवसाय प्रवर्द्धन, क्षमता अभिवृद्धि, बजारीकरण तथा मूल्य श्रृंखलाको एकीकृत प्रबन्ध गरिने र सबै प्रदेशमा स्टार्टअप प्रवर्द्धन केन्द्र स्थापना गरिने उल्लेख गरे।
सरकारले इ–कमर्सको विकास, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण र नवप्रवर्तन प्रवर्द्धनका क्षेत्रलाई समेत समेटेको छ।
उद्योग र व्यापारका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सरकारले अध्यादेशमार्फत थालिएका नीतिगत सुधारलाई निरन्तरता दिनेछ। आत्मनिर्भरता हासिल गर्न आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनलाई बल दिइनेछ।
स्थानिय स्रोत र कच्चा पदार्थको भरपूर उपयोग गर्दै सीपमा आधारित औद्योगिक विकासलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। राष्ट्रपति पौडेलले जडान उद्योगमार्फत आयात घटाइ निर्यात बढाइने र सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रलाई उद्योगमा आकर्षित गरिने बताएका छन्।
खनिज स्रोतहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र उपयोगमा समेत सरकार गम्भीर देखिएको छ। फलाम, तामा, म्याग्नेसियम, पेट्रोलियम जस्ता खनिजमा लगानी बढाइने र धौवादी फलाम कारखाना सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन गरिने जानकारी दिइएको छ।
रुग्ण तर सम्भावना भएका उद्योगहरूलाई पुनर्जीवन दिन उचित व्यवस्थापन विधि अपनाइनेछ। औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति र व्यापार घाटा न्यूनीकरण कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइ निर्यात प्रवर्द्धन गरिने र पहिचान गरिएका वस्तुहरूको निर्यात विस्तारका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।
दिगो पूर्वाधार तथा प्रविधिको विकासमार्फत उत्पादन र व्यापार लागत घटाइने, रेल पूर्वाधार सुदृढ गरी ढुवानी लागत कम गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
