काठमाडौँ । सरकारले अबदेखि जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा सङ्गठित क्षेत्रका सबै श्रमिकका लागि स्वास्थ्य बीमामा अनिवार्य रुपमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था ल्याएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले स्वास्थ्य बीमा दायरा विस्तार गर्दै उक्त निर्णय गरेको हो।

यसअघि स्वेच्छिक रूपमा गरिने स्वास्थ्य बीमा अब अनिवार्य बनाइँदैछ। नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्तावित बुँदामा भनिएको छ, “स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गर्ने गरी जनप्रतिनिधि, सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारी र सङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिलाई बीमामा आबद्ध गरिनेछ। तराईका आधारभूत सेवा बाहेकका सबै स्वास्थ्य सेवा तथा गम्भीर प्रकृतिका उपचार बीमाबाट हुने गरी सुविधा थैली निर्माण गरिनेछ।”

हाल सरकारसँग स्वास्थ्य बीमाबापतको १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको दाबी भुक्तानी बाँकी रहेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै, बीमा प्रणालीको पुनर्संरचना र विस्तारको योजना ल्याइएको हो। साथै, आगामी पाँच वर्षभित्र सबै नेपाली नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा समेट्ने लक्ष्यसहित कार्यक्रम अघि सारिएको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा प्रत्येक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र र प्रत्येक नगरपालिकामा आधारभूत तहको अस्पताल स्थापना गर्ने योजना पनि समावेश गरिएको छ। सातवटै प्रदेशमा जलन उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने, मुटु रोग उपचार सेवाको विस्तार गर्ने तथा क्षयरोग नियन्त्रणका लागि केन्द्रीय छाती रोग अस्पताललाई विशिष्टीकृत अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पार्ने प्रभावलाई पहिलोपटक समेट्दै सरकारले ‘क्लाइमेट चेन्ज हेल्थ रेजिलियन्ट युनिट’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तर सुधार गर्न सरकारको यो नीति महत्वाकांक्षी मानिएको छ। अबको चुनौती भनेको कार्यान्वयन क्षमता र आर्थिक स्रोत सुनिश्चितता हुनेछ।