सहकारी ठगी मुद्दामा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको रिहाइको मागसहित दायर बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ ।

यो मुद्दा न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासमा पहिलो नम्बरमा पेशीमा परेको छ । यसअघि सोमबार न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासमा पेशी तोकिएको भए पनि उनले ‘हेर्न नमिल्ने’ भनी सुनुवाइ नगरेपछि आजका लागि मिति सारिएको हो ।

रविको रिहाइ माग गर्दै उनकी श्रीमती निकिता पौडेलले आइतबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएकी थिइन् । निवेदनमा रविलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गरिएको छ । रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालतले रविलाई १ करोड धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । तर सो आदेशलाई उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले चैत २२ गते बदर गर्दै थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि उनी हाल रुपन्देही कारागारमा छन् ।

उच्च अदालतको निर्णय उल्ट्याउने प्रक्रिया लामो हुने देखिएपछि रविले तत्काल रिहाइको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन दिएका हुन् । यससँगै उनले उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध छुट्टै निवेदनसमेत दर्ता गरिसकेका छन्। प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले सम्बन्धित कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ । सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा रविसहित ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरूमाथि करिब ५५ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप छ ।

अभियोग अनुसार, रवि लामिछाने, छवि राना र जीबी राईले गोर्खा मिडिया प्रालि स्थापना गरी सोही कम्पनीमार्फत १० करोड ९९ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा चलाएको उल्लेख गरिएको छ । तीमध्ये जीबी राई हाल फरार छन् भने छवि रानाले पनि थुनामा राख्ने आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन दिएका छन् । सर्वोच्चले उनको निवेदनमा पनि कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश दिएको छ ।