काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नुमा पूर्ववर्ती सरकारको कामकारबाही जिम्मेवार रहेको स्पष्ट पारेका छन्। बिहीबार प्रतिनिधिसभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा बजेट खर्च र आगामी आर्थिक वर्षको तयारीबारे छलफल गर्दै उनले अघिल्लो सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसारको कार्य सम्पादन गर्न नसकेको कारण मुलुक ग्रे लिस्टमा परेको बताए।

“हामी औपचारिक रूपमा ग्रे लिस्टमा परिसकेका छौँ,” पौडेलले भने, “तर यो अहिलेको सरकार बनेपछि होइन, अघिल्लो सरकारले गर्नुपर्ने तर नगरेका कामका कारण यस्तो अवस्था आएको हो।”

उनका अनुसार अहिलेको सरकारले मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट हटाउने स्पष्ट कार्यतालिका तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ, र समयसीमा अगावै सूचीबाट बाहिरिने लक्ष्य लिएको छ।

राजस्व संकलन र बजेट खर्चको सन्दर्भमा उनले कानुनी संरचनामा सुधार आवश्यक रहेको औंल्याए। चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व परिचालनको लक्ष्य ३३ प्रतिशत भए पनि खर्च व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ। सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली समयसापेक्ष नभएको कारण आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने स्थिति आएको उनले बताए।

“गुणस्तरीय, निश्चित लागतमा आयोजना समयमै सक्न नसकिनुमा ऐन–नियमको भूमिका छ,” पौडेलले भने, “त्यसैले कानुनी संशोधन अपरिहार्य भइसकेको छ।”

बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको सन्दर्भमा उठेका प्रश्नहरूमा जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले सबैभन्दा पहिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने र त्यसको आधारमा बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता निर्धारण गरिने जानकारी दिए।

अन्त्यमा, उनले सुशासनलाई विकास र समृद्धिको आधारस्तम्भको रूपमा अघि सारे। “सुशासनविनाको विकास सम्भव छैन,” उनले भने, “सरकारका सबै कार्यहरू सुशासन केन्द्रीत छन्।”