जसको नाममा पाँच करोड आयो उसैलाई पत्ताे छैन

काठमाडाैं । अर्थ मन्त्रालयको ‘स्टेटमेन्ट अफ टेक्निकल एन्ड अदर एसिस्ट्यान्ट’ पुस्तिकामा मानवअधिकार आयोगको ‘शान्ति, अधिकार र सुशासन कार्यक्रम’ का लागि आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा डेनमार्कले ४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको उल्लेख छ ।

सोही वर्ष आयोजना खर्च शीर्षकमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका नाममा दातृ निकायबाट ४८ लाख ९० हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । एकै आर्थिक वर्षमा दातृ निकायबाट आयोगका नाममा झन्डै साढे पाँच करोड रुपैयाँ उपलब्ध भएर खर्च भएको अर्थको पुस्तिकामा जनाइए पनि आयोगलाई कुनै जानकारी छैन ।

खर्च गरेको भनिएको दुई वर्षसम्म मानवअधिकार आयोग बेखबर छ भनेर भाषा शर्माले आजको नागरिक दैनिकमा खबर लेखेकी छन् । दातृ निकायले मानवअधिकार आयोगका नाममा उपलब्ध गराएको पाँच करोड ३७ लाख ९० लाख रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले कहाँ र कुन शीर्षकमा खर्च ग(यो भन्नेमा आयोग नै बेखबर छ । आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था(आइएनजिओ)मार्फत आएको भनिएको रकम ‘कहाँ, कुन कार्यक्रममा खर्च भएको हो?’ भन्दै पत्रमार्फत सोधेको प्रश्नको जबाफ मन्त्रालयले दिन सकेको छैन ।

आफूहरूलाई जानकारी नदिई अन्य रकम पनि आएको हुनसक्ने आशंका आयोगको छ । आइएनजिओबाट आएको रकमका विषयमा नागरिक दैनिकले समाचार प्रकाशन गरेको थियो । त्यसपछि आयोगले २०७४ साउन १२ मा अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै आयोगका नाममा आएको वैदेशिक सहायताका विषयमा सोधेको थियो ।

‘मानवअधिकार आयोगमा आव ०७३/०७४ मा ४८ लाख ९० हजार आयोजना खर्च रहेको कुरा अर्थ मन्त्रालयको पुस्तिकामा उल्लेख भएको र आयोगकै शान्ति, अधिकार र सुशासन कार्यक्रमका लागि डेनमार्कले चार करोड ८९ लाख खर्चेको उल्लेख भएको देखिन्छ’, आयोगले डेढ वर्षअघि अर्थलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘गलत सूचना र तथ्यांकले जनमानसमा भ्रम सिर्जना गर्ने देखिएको हुँदा आयोगलाई यथार्थ जानकारी गराइदिनुहुन अनुरोध गरिन्छ ।’ तर मन्त्रालयले अहिलेसम्म जबाफ दिन सकेको छैन ।

मानवअधिकार आयोगले तत्कालीन अर्थसचिव शंकर कोइरालालाई कार्यालयमै बोलाएर रकमबारे सोधेको थियो। उनले ‘बुझ्छु’ भनेका थिए। त्यसपछि कुनै जबाफ पठाएनन् । मन्त्रालयमा कोइरालाको कार्यकाल २०७४ चैतसम्म थियो ।

अघिल्लो संसद्को सामाजिक, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा समेत आयोगका नाममा रकम आउने तर, आयोगलाई जानकारी नहुने भन्दै कुरा उठाइएको थियो। तत्कालीन सांसद सुशील श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको समितिले अध्ययन गर्ने आश्वासन आयोगलाई दिएको थियो । तर, समितिले कार्यकाल सकिँदासम्म कुनै अध्ययन गर्न सकेन ।