काठमाडौं । सरकारले स्वदेशमै उत्पादित विद्युत् खपतलाई जोड दिँदै आए पनि सोसम्बन्धी आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न नसक्दा पेट्रोलियम पदार्थको आयात बढ्दोक्रममा रहेको छ । विगत १० वर्षमा पेट्रोलको माग दुई सय ३० प्रतिशतले बढेको छ ।

नेपाल आयल निगमका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६९/०७० देखि २०७८/०७९ सम्ममा पेट्रोलियमको आयात उच्चदरमा बढेको हो । १० वर्ष अवधिमा पेट्रोल दुई सय ३० प्रतिशत, डिजेल एक सय ४१ प्रतिशत, हवाई इन्धन ३३ प्रतिशत र एलपी ग्याँस आयात एक सय ५५ प्रतिशत बढेको छ । सो अवधिमा मट्टितेलको आयात भने २८ प्रतिशतले घटेको छ ।

नेपाल आयल निगमको ५३ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा उक्त जानकारी दिइएको छ । सो अवसरमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मसासिनीले पेट्रोल पम्पलाई ‘रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर’का रूपमा स्थापित गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । पेट्रोल पम्पलाई पूर्ण अटोमेटेड र व्यवस्थित बनाएर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सेवा दिन पनि उहाँले सम्बद्ध व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभयो ।

आफू निगम सञ्चालक समितिमा आएको छोटो समयमात्रै भए पनि बाहिर रहँदासमेत निगमसँग नजिक रहेर काम गरेको भन्दै सचिव मरासिनीले निगममा रहँदा आफूले थप सुधारका लागि पहल गर्ने बताउनुभयो ।

निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले निगमले हाल पाइपलाइनबाट डिजेलमात्रै आयात भइरहेकोमा पेट्रोल पनि पाइपलाइनबाटै ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको बताउनुभयो । साथै उहाँले पोखरालगायत देशका विभिन्न डिपोमा निर्माणाधीन भर्टिकल ट्यांकको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको र इन्टरप्राइजेज रिसोर्स प्लान (इआरपी) सिस्टम पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी दिनुभयो ।

नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले निगमले एक वर्षमा करिब ५० अर्ब रुपैयाँको नोक्सानी बेहोरेको भन्दै पछिल्लो समय मूल्य घट्दा केही राहत भए पनि अझै पनि भारतीय आयल कर्पोरेसन(आइओसी)लाई ११ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको र सरकारको सात अर्ब ऋण रहेको जानकारी गराउनुभयो ।