कांग्रेसले आवश्यकताअनुसार तालमेल गर्छ : महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले कांग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आवश्यकताअनुसार तालमेल गर्ने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेस ठोरी–काठमाडौँ सम्पर्क समितिले शनिबार आयोजना गरेको वृहत कार्यकर्ता भेलामा महामन्त्री शर्माले कांग्रेसले वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीयस्थिति र आवश्यकतालाई हेरेर तालमेल गर्ने बताएका हुन्।

उनले गठबन्धनमा आफ्नो क्षमताभन्दा धेरै सिट खोज्ने दलसँग सहकार्य नहुने स्पष्ट पारे। महामन्त्री शर्माले कांग्रेस कमजोर शक्ति नभएको बताउँदै आगामी तीनवटा सरकार कांग्रेसले चलाउने गरी कांग्रेस अगाडि बढ्ने बताए। उनले कांग्रेस भाषणभन्दा काममा लाग्ने बताउँदै आगामी निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा कांग्रेसले जित्ने बताए।

देश विकासको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको बताउँदै महामन्त्री शर्माले अमेरिकी सहयोग सम्झौता (एमसिसी)बारे जनतामा छरिएको भ्रम चिर्नु जरुरी रहेको बताए। कांग्रेसले विदेशमा बिजुली निर्यात गरेर देशलाई समृद्ध बनाउन खोजेको उनको भनाइ थियो।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीले वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि कांग्रेसले घोषणापत्र तयार गरेको जानकारी दिँदै कांग्रेसले बाचा गरेका विषय पूरा गर्ने बताए। उनले तालमेल गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिएको बताउँदै आवश्यकताका आधारमा तालमेल हुने उल्लेख गरे।

कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री भीमसेनदास प्रधानले स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेसलाई पहिलो शक्ति बनाउनका लागि युवा लाग्नुपर्ने बताए। उनले दबाबको आधारमा गठबन्धन नहुने स्पष्ट पारे। कांग्रेस मधेस प्रदेशका महामन्त्री वृहस्पति कृष्ण श्रेष्ठले विसं २०४६ पछि ठोरीमा कांग्रेसको पक्षमा जनलहर आएको भन्दै यसलाई गुम्न दिन नहुने बताए। कार्यक्रममा ठोरी गाउँपालिकाका दुई दर्जनभन्दा बढी युवा विभिन्न पार्टी परित्याग गरी कांग्रेस प्रवेश गरेका थिए ।

बारेमा प्रदिप नेपाल

यॊ पनि हेर्नुहॊस

फोहोर गरेको भन्दै महानगरले एमालेलाई गर्‍यो १ लाख जरिवाना

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सत्तारूढ नेकपा एमालेलाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । दरबारमार्गमा आयोजित जागरण सभाका क्रममा सार्वजनिक सडक र फुटपाथमा फोहोर गरेको आरोपमा कारबाही गरिएको हो । महानगरपालिकाले शुक्रबार पठाएको पत्रमा, २०६८ सालको फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन र काठमाडौं महानगरपालिकाको २०८१ सालको आर्थिक ऐनलाई आधार मान्दै, एक लाख रुपैयाँ जरिवाना लगाइएको उल्लेख छ ।

प्रतिकृया दिनुहॊस