सात प्रदेशका स्थानीय तहले ४३ अर्ब ७७ करोड तीन लाख अनुदान पाउने

काठमाडौं । सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी थालेसँगै संवैधानिक आयोग प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले विभिन्न सूचकका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानको सीमा तय गरेको छ ।

आयोगले गएको शुक्रबार मात्रै तथ्य र सूत्रका आधारमा समानीकरण अनुदानको सीमा तय गरेको हो । त्यो अनुदानको सिफारिसका लागि मानव विकास सूचकाङ्क, आर्थिक सामाजिक असमानता, पूर्वाधारको अवस्था, राजस्वको अवस्था र खर्चको आवश्यकता तथा राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता गरी पाँच वटा शीर्षक तय गरी मूल्याङ्कन गरिएको छ ।

त्यो मूल्याङ्कनका आधारमा सात प्रदेशले कुल ४३ अर्ब ७७ करोड तीन लाख र स्थानीय तहले ७० अर्ब आठ करोड ९९ लाख रुपैयाँ पाउने छन् । यस आधारमा समानीकरण अनुदानतर्फ सङ्घीय सरकारले एक खर्ब १३ अर्ब ८६ करोड दुई लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट उपलब्ध गराउनेछ ।

आयोगले मानव विकास सूचकाङ्कमा १०, आर्थिक सामाजिक असमानतामा पाँच, पूर्वाधार विकासतर्फ १० प्रतिशत बराबरको भार तय गरेको छ । पूर्वाधारमा सडकको घनत्व, विद्युतको सुविधा, सूचना प्रविधिको पहुँच, खानेपानी र सरसफाइलाई उपसूचकमा राखिएको छ । राजस्वको अवस्थामा पाँच प्रतिशत र खर्चको आवश्यकता र राजस्व उठाउन सक्ने क्षमतामा ७० प्रतिशत सूचकको भार राखिएको छ ।

आयोगका अनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा प्रदेशका हकमा जनसंख्या र क्षेत्रफललाई समान भार दिइएको छ । स्थानीय तहको हकमा सिफारिस गर्दा जनसङ्ख्यालाई मुख्य आधार बनाइएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहलाई न्यूनतम अनुदान सिफारिस गर्दा १० हजारभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका स्थानीय तहले कम्तीमा दुई करोड ७५ लाख रुपैयाँमा नघट्ने गरी अनुदान पाउने छन् ।

आयोगका अनुसार १० हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका स्थानीय तहको सङ्ख्या ४७ छन् । १० हजारदेखि २० हजार बराबरको जनसंख्या भएका स्थानीय तह एक सय ९० छन् । ती स्थानीय तहले न्यूनतम तीन करोड रुपैयाँ बराबरको वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउँछन् ।

२० हजारदेखि ३० हजार बराबरको जनसंख्या भएका स्थानीय तह दुई सय ६ छन् । ती स्थानीय तहले न्यूनतम तीन करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउँछन् । आयोगका अनुसार ३० हजारदेखि ४० हजार बराबरको जनसंख्या भएका स्थानीय तह एक सय २० छन् । उनीहरूले समान रूपमा तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउँछन् ।

कुल सात सय ५३ वटै स्थानीय तहले पाउने न्यूनतम वित्तीय अनुदानको सीमा तय गरी आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । त्यही आधारमा नै उनीहरूले बजेट प्राप्त गर्नेछन् ।