सरकारले १८ वर्षमाथिका सबैलाई बुस्टर डोज दिंदै

काठमाडौं । सरकारले १८ वर्षमाथिका सबैलाई कोरोनाविरुद्धको बुस्टर डोज खोप दिन थालेको छ । पूणर् खोप लिएर ६ महिना पुगेका १८ वर्ष र त्समाथि उमेरका सबै वयस्कलाई बुस्टर लगाउन शुरु गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कोभ्यासअन्तर्गत अनुदानमा प्राप्त हुने फाइजरको ९२ लाख डोज खोप बुस्टरका रूपमा लगाउन थालिएको स्वास्थ्य सेवा विभागको बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखा प्रमुख सागर दाहालले जानकारी दिए । सरकारले हाल दैनिक लगाइने खोपमध्ये करिब एक तिहाइ बुस्टर डोजको रुपमा लगाइरहेको छ ।

१८ वर्ष पूरा भएकालाई उपलब्ध भए पहिले लगाइएकै खोप, नभए कोभिसिल्ड, अस्ट्राजेनेका, मोडर्ना, जान्सेन, फाइजर लगायतका खोपलाई बुस्टरको रूपमा लगाइने दाहालले बताए । हालसम्म भेरोसेल, कोभिसिल्ड, अस्ट्राजेनेका, मोडर्ना, फाइजर र जोन्सन खोप नेपालमा लगाइएको छ । सरकारले कोभिसिल्ड, अस्ट्राजेनेका र एमआरएनए खोप लिएकालाई बुस्टरका रूपमा भेरोसेल लगाउन अनुमति दिएको छैन ।

भेरोसेल लगाएकाले भने बुस्टरका रूपमा कोभिसिल्ड, अस्ट्राजेनेका, मोडर्ना र फाइजर लगाउन सक्ने सरकारले जनाएको छ । खोप लगाउन जाँदा पूणर् खोप लगाएको कार्ड अनिवार्य बोक्नुपर्ने स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ । नेपालमा खोप अभियान सुरु भएयता ३ करोड ७१ लाख २१ हजार १९६ डोज खोप लगाइसकेका छन् । अहिलेसम्म नेपालमा एक करोड ७७ लाख ८६ हजार १ सय ३३ जनाले पूणर् र २ करोड १४ लाख १२ हजार ९ सय ८६ जनाले एक डोज खोप लगाएका स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले खोप अभियान तीव्र बनाएपछि नेपालमा कोरोना संक्रमण र मृत्युदर घट्दै गएको छ । बुधबार देशभर ३१२ जनामा मात्रै कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । ८ हजार ६९३ जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा ३१२ संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन् । ५ हजार १०३ जनाको पिसिआर गर्दा २५६ र ३ हजार ५९० जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा ५६ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । बधुबार थप दुई जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ ।

बारेमा News desk

यॊ पनि हेर्नुहॊस

फोहोर गरेको भन्दै महानगरले एमालेलाई गर्‍यो १ लाख जरिवाना

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सत्तारूढ नेकपा एमालेलाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । दरबारमार्गमा आयोजित जागरण सभाका क्रममा सार्वजनिक सडक र फुटपाथमा फोहोर गरेको आरोपमा कारबाही गरिएको हो । महानगरपालिकाले शुक्रबार पठाएको पत्रमा, २०६८ सालको फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन र काठमाडौं महानगरपालिकाको २०८१ सालको आर्थिक ऐनलाई आधार मान्दै, एक लाख रुपैयाँ जरिवाना लगाइएको उल्लेख छ ।

प्रतिकृया दिनुहॊस