सरकारले पहिलाे पटक जारी गर्याे विद्युतीय राहदानी, के छ विशेषता?

सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागसँगको सहकार्य र समन्वयमा विद्युतीय राहदानी जारी गरेको छ। परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले आज आयोजित एक कार्यक्रममा संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीलाई पहिलो विद्युतीय राहदानी हस्तान्तरण गरे। साथै उनले शताब्दी पुरुषको उपमा पाएका जोशीलाई अभिनन्दन पनि गरे।

राहदानी विभागले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनको मापदण्डअनुसार सुरक्षाका सबै विशेषता समेटिएको गुणस्तरीय राहदानी जारी गरिएको बताए। समयबद्धरूपमा विदेशस्थित नेपाली नियोग र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट विद्युतीय राहदानी जारी गरिने जानकारी पनि परराष्ट्रमन्त्रीले दिए।

“हाम्रो देश सानो भए पनि इ–पासपोर्ट संसारभर सबैको एकै हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हाम्रो हैसियत सबैसँग समान छ”, विद्युतीय राहदानीको माध्यमबाट देशको गरिमा बढ्ने तर्क गर्दै उनले भने।

परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले हस्तलिखित राहदानीको युगलाई पछाडि छोडेर यन्त्रले पढ्ने राहदानी (एमआरपी) हुँदै अब विद्युतीय राहदानी लिएर यात्रा गर्ने अवस्थामा नेपाली पुग्नु गौरवको विषय भएको बताउँदै सेवाग्राहीलाई इ–पासपोर्ट र एमआरपी समानान्तररूपमा जारी गरिने जानकारी दिए।

राहदानी विभागका महानिर्देशक डोरनाथ अर्यालले ३४ र ६४ पृष्ठका विद्युतीय राहदानीका विशेषताबारे जानकारी दिँदै एमआरपीका निम्ति लाग्ने दस्तुर नै इ–पासपोर्टमा पनि लागू हुने बताए। विभागबाट एमआरपी लिँदा रु १० हजार र जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगबाट राहदानी लिँदा सेवाग्राहीले रु पाँच हजार दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। विभागबाट ६४ पृष्ठको इ–पासपोर्ट लिन चाहने सेवाग्राहीले भने रु २० हजार राजस्व बुझाउनु पर्नेछ।

एघार वर्षअघिसम्म हस्तलिखित राहदानी प्रयोग गर्ने नेपाल त्यसपछि एमआरपी हुँदै अब इ–पासपोर्ट प्रयोग गर्ने देशमा रूपान्तरण भएको छ।