काठमाडौं । एमालेले आगामी महाधिवेशनको खर्चको लागि चन्दा नउठाउने भएको छ । एमाले सचिव योगेश भट्टराईले महाधिवेशनको खर्चको लागि सार्वजनिक रुपमा चन्दा आह्वान नगरेको बताए । केन्द्रको अनुमति बेगर स्थानीय रुपमा पनि चन्दा संकलन गर्न नपाइने उनले बताए ।
उनले स्थानीय रुपमा महाधिवेशनमा आउने लाग्ने यातायात खर्च पनि केन्द्रको अनुमतिमा मात्रै उठाउन पाइने बताए । ‘स्वेच्छिकरुपमा सम्बन्धित तहले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, यसको लागि केन्द्रको अनुमति लिनुपर्छ,’ उनले भने ।
उनले सदस्यता र नवीकरण नै एमालेको खर्चको स्रोत भएको बताए । केन्द्रीय सदस्य तथा केन्द्रीय निकायमा स्वतः हुने प्रतिनिधिबाट ३ हजार र निर्वाचन प्रतिनिधिबाट २ हजार उठाइने छ । एमालेमा १९९९ प्रतिनिधि महाधिवेशनका लागि छनौट हुनेछन् । जसमा ६६२ स्वत प्रतिनिधि हुनेछन् बाँकी निर्वाचित भएर आउने छन् ।
सचिव भट्टराईले एमालेको लेखा प्रणाली सबैभन्दा पारदर्शी भएको दाबी गरे । झण्डै साढे ७ लाख संगठित सदस्यबाट एमालेले नियमित लेबी संकलन गर्ने गरेको छ । आर्थिक व्यवस्थामा एमालेलाई मजबुत पार्टीको रुपमा लिने गरिएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बनेको बेला भने एमाले लेबी संकलन कार्यमा बिग्रिएको थियो ।
पुनः लेबी संकलनलाई व्यवस्थित गर्न एमाले लागेको छ । महाधिवेशनको अधिवेशन खर्चको अनुमान अहिले नगरिसकेको एमाले सचिव भट्टराईले बताए । एमालेले आगामी मंसिर १० गतेदेखि १२ सम्म हुने महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा पाँच जनता उतार्ने घोषणा गरेको छ । यो महाधिवेशनको बन्दसत्र सौराहामा हुनेछ । यो महाधिवेशनले एमालेको नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट
प्रतिकृया दिनुहॊस