सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाबाट ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५’ पारित भएसँगै उनीहरूको पारिश्रमिक तोकिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचित भएको एक वर्षपछि कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा तोकिएको हो ।
जेठ २५ गते सदनमा पेस भएको विधेयक प्रदेशसभाको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिबाट आवश्यक संशोधन भएसँगै हिजो सर्वसम्मतिले पारित गरिएको हो ।
विधेयक पास भएसँगै कर्णाली प्रदेशमा १० जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, २४ नगरपालिका र ५४ वटा गाउँपालिकाका नगर/गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, नगर/गाउँसभा सदस्य, वडाध्यक्ष र विभिन्न समितिका पदाधिकारीको सुविधा तोकिएको छ ।
विधेयक अनुसार जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकलाई ३६ हजार रुपैयाँ मासिक सुविधा तोकिएको छ । सहसंयोजकलाई ३४ हजार रुपैयाँ र समन्वय समिति सदस्यलाई ११ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । नगर प्रमुखलाई ३४ हजार र उपप्रमुखलाई ३० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । वडा अध्यक्षलाई २० हजार, कार्यपालिका सदस्यलाई ११ हजार र वडा सदस्यलाई ६ हजार रुपैयाँ सुविधा तोकिएको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्षलाई ३० हजार ५ सय, उपाध्यक्षलाई २५ हजार, वडाध्यक्षलाई १९ हजार, कार्यपालिका सदस्यलाई १० हजार र वडा सदस्यलाई ५ हजार रुपैयाँ सुविधा तोकिएको छ
विधेयकमा विषयगत समितिको पनि सेवा–सुविधा तोकिएको छ । गाउँ/नगरपालिकाका लागि इजलास भत्ताबापत पाँच सय रुपैयाँ तोकिएको छ । गाउँ/नगरपालिकामा रहेको न्यायिक समितिका सदस्यले महिनामा दुई पटक प्रतिबैठक पाँच सयका दरले भत्ता पाउने भएका हुन् ।
यस्तै, विधेयकमा विषयगत समितिमा विधायन समिति, लेखा समिति, सुशासन समितिका सदस्यलाई पनि प्रतिबैठक पाँच सयका दरले भत्ता व्यवस्था गरेको छ । यी समितिका सदस्यहरूले वर्षमा १२ बैठक मात्रै गर्न पाउनेछन् । जसअनुसार नियमित विषयगत समितिको बैठकमा सहभागी हुने सदस्यले वार्षिक भत्ता ६ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् ।
