काठमाडौँ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ (आइस्पान)ले सरकारी निकायले इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण सुनिश्चित नगरेसम्म देशमा इन्टरनेट सेवा प्रवाह नसक्ने जनाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भाडा नतिर्ने इन्टरनेट कम्पनीका तार काट्न थालेपछि आइस्पानले विज्ञप्ति जारी गर्दै इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने वातावरणको सुनिश्चितता नभएसम्म र प्राधिकरणले अवरोध गर्ने गतिविधि नरोकेसम्म इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्न नसकिने जनाएको हो ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक विभिन्न कम्पनीले पोल भाडा नतिरेपछि शनिबारदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो पोलमा राखेका तार काट्न शुरु गरेको हो । पहिलो दिन भरतपुर, बुटवल, काठमाडौँ, विराटनगर, धरान, धनकुटा, ताप्लेजुङ, खाडीचौर, धनगढीलगायतका देशका मुख्य मुख्य ठाउँहरूमा तार काटेको छ ।
इन्टरनेट सेवा अवरोध गर्ने गतिविधि नरोकेसम्म देशमा इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने अवस्था नरहेको आइस्पानको अडान छ । ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण सुनिश्चित नगरेसम्म र विद्युत् प्राधिकरणको देशभरि इन्टरनेट सेवा अवरोध गर्ने गतिविधि नरोकेसम्म देशमा इन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने अवस्था नरहेको पनि ग्राहकहरू जानकारी गराउँदछौँ,’ आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो अवस्थाबाट निकास निकाल्न इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घले आफ्ना सम्पूर्ण संयन्त्रलाई प्रयोग गरिरहेको पनि जानकारी गराउँदछौ ।’
भरतपुर र विराटनगरमा प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले इन्टरनेट ठप्प पार्न मुख्य ठाउँको इन्टरनेट सेवा प्रवाह गरिरहेको फाइबर तार छानी छानी काटेका छन् आइस्पनाले जनाएको छ । कोभिड– १९ को महामारीको जोखिम अझै कायम रहेकाले अनलाइनबाटै शिक्षा, बैकिङ, रोजगारी, स्वास्थ्यलगायतका संवेदनशील क्षेत्रलाई जोडेको इन्टरनेटलाई अवरोध गर्ने विद्युत् प्राधिकरणको क्रियाकलाप अक्षमय रहेको उसको ठहर छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणको पनि ध्यानाकर्षण
यसैबीच दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि इन्टरनेटको तार काटिएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले देशका विभिन्न ठाउँमा इन्टरनेट सेवा प्रभावित भएको भन्दै प्राधिकरणले विज्ञप्ति निकालेर छलफलबाट समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत पर्ने इन्टरनेट सेवा नै बन्द हुने गरी तार काटिनु दुखद विषय भएको जनाएको छ ।
पोल भाडा दर विवाद समाधान गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपालबीच छलफल भइरहेको अवस्थामा अचानक तार काट्नु गलत भएको र दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार यो दण्डनीय क्रियाकलाप भएको दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।
राज्यको अति आवश्यक सेवाको बन्द गर्ने जो कोहीलाई कानुनी कारबाही गर्न र यस्ता पूर्वाधारको सुरक्षा गर्न सम्बन्धित सबैलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुरोध गरेको हो । हरेक समस्याको समाधान वार्ताबाट मात्र हुन सक्ने हुँदा सबै पक्ष बसेर आपसी छलफलबाट समस्याको समाधान गरी इन्टरनेट सेवाको निर्बाध उपयोग गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन प्राधिकरणले अनुरोध गरेको छ ।
