सामाजिक कुरीति र विकृतिलाई निर्मूल गर्न सबैको सहकार्य जरूरी: प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सामाजिक सेवा दिवसको मर्म सामाजिक रूपान्तरण, समाजको विकास र समाजमा रहेका सामाजिक कुरीति र विकृतिलाई निर्मूल गर्नुमा निहित रहेको उल्लेख गरेका छन्।

उनले ४२ औँ सामाजिक सेवा दिवसको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपाली एवं सामाजिक सेवामा लाग्नुभएका सम्पूर्ण व्यक्ति तथा सङ्घ संस्थालाई शुभकामना व्यक्त गर्दै सो कुरा उल्लेख गरेका हुन्। ‘सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय’ भन्ने पूर्वीय दर्शनको सार नै सामाजिक सेवाभाव रहेको पाइन्छ। आजको विश्व परिवेशमा हुँदा खाने र हुनेखानेका बीचको खाडल दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र सदस्य राष्ट्रहरुले सामूहिक प्रतिबद्धताको दस्तावेज दिगो विकास लक्ष्यमा हस्ताक्षर गरेका छन्। यसको मूल सिद्धान्त कोही पनि नछुटुन् भन्ने रहेको प्रधानमन्त्री देउवाले बताए।

दिगो विकास लक्ष्यमा साझेदारीको सवाललाई प्राथमिकताका साथ अगाडि सारिएको अवस्थामा यस वर्षको सामाजिक सेवा दिवस राष्ट्र निर्माणमा विकासका लागि साझेदारी गर्न सफल हुने उनले विश्वास लिएका छन्।

भौतिक विकास र मानवीय विकास सरकारको एकल प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यसका लागि नागरिक तहसम्मको प्रतिबद्धता, सहकार्य र समर्पणभाव आवश्यक हुने बताएका छन् । उनले गरिबी निवारण, सामाजिक न्याय, समानता, समता, मानव अधिकारजस्ता आवधारणालाई आत्ससात् गर्दै देशको सामाजिक विकास र रूपान्तरणमा प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा सहभागी हुने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रयासको प्रशंसासमेत गरे।

आगामी दिनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा समाज रूपान्तरणका कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता अनुकूल बनाउँदै राष्ट्र निर्माणमा नेपाल सरकारसँग सहकार्यका लागि पनि प्रधानमन्त्री देउवाले आह्वान गरेका छन्।

बारेमा प्रदिप नेपाल

यॊ पनि हेर्नुहॊस

फोहोर गरेको भन्दै महानगरले एमालेलाई गर्‍यो १ लाख जरिवाना

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सत्तारूढ नेकपा एमालेलाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । दरबारमार्गमा आयोजित जागरण सभाका क्रममा सार्वजनिक सडक र फुटपाथमा फोहोर गरेको आरोपमा कारबाही गरिएको हो । महानगरपालिकाले शुक्रबार पठाएको पत्रमा, २०६८ सालको फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन र काठमाडौं महानगरपालिकाको २०८१ सालको आर्थिक ऐनलाई आधार मान्दै, एक लाख रुपैयाँ जरिवाना लगाइएको उल्लेख छ ।

प्रतिकृया दिनुहॊस