सरकारले चुलिँदो व्यापार घाटालाई कम गर्ने ध्येयका साथ सम्भव भएसम्मका आवश्यक काम तोकेर तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्ने भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा व्यापार घाटा २७.३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु १३ खर्ब ९८ अर्ब ७१ करोड बराबर पुगेको थियो। रु नौ खर्ब ६१ अर्ब पाँच करोड बराबरको विप्रेषण आप्रवाह भएकामा झण्डै रु १४ खर्ब बराबरको व्यापार घाटा भएको छ। यो अवस्थाको अन्त्यका लागि सरकारले वैदेशिक व्यापार सन्तुलन गर्ने नीतिगत र व्यावहारिक व्यवस्था गर्न लागेको हो। त्यससम्बन्धी निर्णय गर्न ढिला भइसकेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा पेश भएको प्रतिस्थापन विधेयकमा व्यापार घाटा कम गर्नका लागि समग्र योजना निर्माण र त्यसको क्षेत्रगत कार्यान्वयनका लागि सम्भव र आवश्यक काम तोकेर अघि बढ्न तीन महिनाभित्र योजना तयार गर्ने विषय समेटिएको छ।
केही बुँदा थप
सरकारले प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमा यसअघिको सरकारले भन्दा केही बुँदा थप गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्दै उनले वित्तीय अनुशासन पालना गरी बजेट बनाउने युगकोे सुरुवात भनेका छन्। यस्ता छन् प्रतिस्थापन विधेयकका विशेषता।
कोभिड- १९ बाट रोजगारी गुमाएका अतिविपन्न पाँच लाख परिवारलाई एक पटकका लागि १० हजार रुपैयाँका दरले नगद राहत उपलब्ध गराइने ।
सरकारी निकायमा विभिन्न किसिमका भत्तामा १० प्रतिशत कटौती, त्यसबाट बचेको पाँच अर्ब रुपैयाँ कोभिड- १९ खोप खरिदमा लगाइने ।
मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, क्यान्सरपीडित र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई औषधि खर्चबापत मासिक पाँच हजार रुपैयाँ दिइने ।
जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलनलगायत राजनीतिक आन्दोलनका शहीद परिवारलाई मासिक तीन हजार रुपैयाँ जीवनवृत्ति भत्ता दिइने ।
कोभिड- १९ प्रभावित उद्योग, व्यवसायलाई आकर्षक छुट।
कृषि तथा पशु बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान दिइने।
आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन हुने खालको नीति लिइने।
हरेक प्रदेशमा कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीहरूका लागि ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम नमुनाको रूपमा सुरु गरिने ।
पहिलो पटक अनलाइन मिडियाहरूलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउन सुरु गरिँदै ।
शिक्षक अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरिने।
सहकारी संस्थाहरूले भगिनी कम्पनी खोलेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने गरी कानुनी प्रबन्ध मिलाइने।
